रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को नया रायपुर पुलिस मुख्यालय में हाई पॉवर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसमें आठ राज्य छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मिजोरम और नगालैंड के पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक एक्सपर्ट शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ ने नक्सल चुनौती का हवाला देकर आधुनिक हथियार और तकनीक की मांग की। राज्य गठन के बाद पहली बार यह बैठक छत्तीसगढ़ में हुई। हाई पॉवर कमेटी की बैठक में पुलिस के आधुनिकीकरण पर राज्यों से विचार विमर्श कर सुझाव मांगे गए। बैठक में विभिन्न् राज्यों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से अत्याधुनिक हथियार, तकनीकी उपकरण और विशेष सॉफ्टवेयर के संबंध में अपने प्रस्ताव रखे।
डीजीपी डीएम अवस्थी ने जांच के लिए अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब, फॉरेंसिक रिकवरी और एनालिसिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही साइवर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टूल किट, थर्मर इमेजर, इंटरनेट, एविडेंस फाईंडर, टॉवर सर्वर, फायरिंग सिमुलेटर की मांग की। प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए आधुनिक हथियार, बेहतर तकनीक, संचार साधन और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रस्ताव सौंपा गया। इसमें नए थाने और नए भवन की भी मांग की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ की आंतरिक सुरक्षा का खाका तैयार किया गया और उसे पूरा करने की जरूरत भी बताई गई। अवस्थी ने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण से प्रकरणों की जांच शीघ्र होती है और पीड़ितों को जल्द न्याय मिलता है।
हाई पॉवर कमेटी बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी (पुलिस आधुनिकीकरण) विवेक भारद्वाज ने की। भारद्वाज ने बताया कि पुलिस के मॉर्डनाइजेशन के लिए राज्यों की जो भी आवश्यकताएं होंगी, उन पर विचार कर जल्द से जल्द प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाएगी। बैठक में एसीएस सुब्रत साहू, एडीजी आरके विज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (स्पेशल) गृह विभाग महाराष्ट्र अमिताभ गुप्ता सहित अन्य उपस्थित थे।
