रायपुर: धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रूपये के दाम से प्रदेश के किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर में 2700 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इस सत्र में सरकार का लक्ष्य 160 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी का है।
वहीं, इसके संबंध में सीएम साय ने पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे किसानों की मेहनत और सरकार पर उनके विश्वास का उत्सव बताते हुए कहा कि राज्य सरकार धान खरीदी को पूरी तरह व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध रूप में संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सीएम ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा कि, “आज भोर की सुनहरी किरणों के साथ छत्तीसगढ़ की धरती पर फिर शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की।
यह धान खरीदी किसान भाइयों की मेहनत और सरकार पर उनके विश्वास का उत्सव है। छत्तीसगढ़ की आत्मा हमारे किसान हैं। उनकी मेहनत को सम्मान देने के लिए 15 नवंबर से पूरे प्रदेश में धान खरीदी व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से शुरू की जा रही है। मैंने सभी ज़िलों में आधारभूत व्यवस्थाएँ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि हर किसान बिना किसी परेशानी के अपना धान विक्रय कर सके।
तुँहर टोकन एप, जीपीएस आधारित परिवहन, सतर्क एप, कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर और पारदर्शी सिस्टम… हर स्तर पर तकनीक, पारदर्शिता और किसान-हित ही हमारी प्राथमिकता है।हर कदम पर एक ही संकल्प है: किसान को सुविधा, सम्मान से खरीदी और समय पर भुगतान । छत्तीसगढ़ की समृद्धि का यह सफर आज फिर एक नई उम्मीद और किसानों के अटूट विश्वास की रोशनी के साथ आगे बढ़ रहा है।”
हड़ताल पर धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी
वहीं, धान खरीदी की पूरी अवधि तक कर्मचारियों के हड़ताल पर रोक का आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार ने कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्ती दिखाई है। सरकार ने धान खरीदी कार्य से इंकार किए जाने पर भी रोक लगा दी है। बताया गया है कि यदि कोई कर्मचारी धान खरीदी के काम से इंकार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अलग-अलग मांगों को लेकर सहकारी समिति के कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर हैं।
अवैध धान परिवहन पर होगी कार्रवाई
सरकार ने बताया है कि 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी की प्रक्रिया जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उपार्जन केन्द्रों में किसानों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह भी बताया गया है कि धान के अवैध परिवहन एवं विक्रय के मामले में भी बिचौलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
