”छत्तीसगढ़ : ई-वे बिल पर छूट खत्म होते ही सियासत”
छत्तीसगढ़ के भीतर ई-वे बिल पर छूट खत्म होते ही सियासत गरमा गई है। कारोबारियों के साथ ही विपक्ष ने छूट वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना दिया है।
वाणिज्यिक कर विभाग ने कहा-ई-वे बिल छूट से ईमानदारों को दिक्कत नहीं
वाणिज्यिक कर विभाग ने साफ किया है कि ई-वे बिल पर छूट खत्म होने से ईमानदारों को दिक्कत नहीं है, बल्कि पिछली सरकार में छूट का फायदा बोगस बिल बनाने वाले लोगों ने लिया था। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। वर्तमान में छूट खत्म होने सरकार का राजस्व बढ़ेगा।
जांच पड़ताल में पाया कि अंतरराज्यीय व्यापार में ई-वे बिल की जांच में बीते चार महीने में वाणिज्यिक कर विभाग ने 10 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी है। एक राज्य से दूसरे राज्य परिवहन करने वाले वाहनों की जांच में यह चोरी पकड़ी गई।
अधिकारियों ने कहा कि 2018 से यदि एक जिले से दूसरे जिले के परिवहन पर जांच होती तो सरकार को करोड़ों का राजस्व प्राप्त होता। गौरतलब है कि वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी ने पहले ही साफ कर दिया है कि ई-वे बिल से व्यापारियों को परेशानी नहीं होगी।
टैक्स जमा करने वाले व्यापारियों को होगा फायदा
वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग ने कहा है कि ई-वे बिल पर छूट समाप्त होने से टैक्स जमा करने वाले व्यापारियों को फायदा होगा। कर अपवंचन पर निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2018 में ई-वे बिल के प्रविधानों से छूट इसलिए दी गई थी, क्योंकि ये प्रविधान नए थे और व्यवसायियों/ट्रांसपोर्टरों को इन प्रावधानों से अच्छी तरह परिचित होने के लिए समय दिया जाना जरूरी था।
छूट का फायदा बोगस बिल वालों ने लिया : विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ई-वे बिल जारी करने में दिए गए छूट का सबसे अधिक दुरुपयोग सर्क्युलर ट्रेडिंग करने वाले और बोगस बिल जारी करने वालों ने किया। इसलिए इस छूट को समाप्त किए जाने का सबसे अधिक लाभ उन व्यवसायियों को होगा जो ईमानदारी से अपना कर जमा करते हैं,लेकिन सर्क्युलर ट्रेडिंग या बोगस बिल जारी करने वालों के कारण उन्हें आइटीसी का लाभ नहीं मिल पाता है।
ई-वे बिल में छूट की समाप्ति व्यापारियों पर अत्याचार : कांग्रेस
ई-वे बिल पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह सरकार का व्यापारियों पर अत्याचार है। जब से राज्य में भाजपा सरकार बनी है। सरकार उद्योग व्यापार को चौपट करने वाला निर्णय ले रही है। पांच महीने में लगातार व्यापारियों के यहां सरकार ने जीएसटी के छापे मारे। अब सरकार उनको परेशान करने ई-वे बिल में छूट को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है।
संभाग- फरवरी-मार्च-अप्रैल-मई-योग
(रायपुर- वृत्त 1)-164-176-68-44-453
(रायपुर- वृत्त 2)-125-59-2-1-188
(बिलासपुर-वृत्त 1)-31-29-18-11-90
(बिलासपुर-वृत्त 2)-46-68-17-2-135
दुर्ग-37-45-62-21-166
कुल- 405-379-168-81-1,034
