हाल में ही बिहार की नीतीश सरकार ने पेट्रोल-डीजल के मूल्यों में वैट दर कम कर दिया था. इससे राज्य के लोगों को काफी राहत मिली. वहीं, अब बिहार सरकार प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारी कर रही है. मिली जानकारी के अनुसार ऊर्जा विभाग अभी समीक्षा कर रहा है और शीघ्र ही प्रदेश में विद्युत दरों में कमी की घोषणा कर सकता है. मिली जानकारी के अनुसार टैरिफ और स्लैब में परिवर्तन करने पर विमर्श जारी है और इसके लिए विभाग बिजली कंपनियों से भी बात कर रहा है. इसके साथ ही टैरिफ और स्लैब में बदलाव के लिए सरकार बिहार विद्युत विनियामक आयोग की सहमति लेने का प्रयास किया जा रहा है.
ऊर्जा विभाग के सचिव सह सीएमडी संजीव हंस ने मीडिया से बताया है कि अभी बिहार मे 90 श्रेणियों में टैरिफ हैं, हम लोग इसको कम करके तीन दर्जन तक लाने का प्रयास कर रहे हैं. इससे बिजली दर की असमानता दूर होगी. इसके अलावा पांच स्लैब की जगह तीन स्लैब करने पर विचार चल रहा है. एक दर होने पर उपभोक्ता आसानी से समझ सकेंगे कि उन्होंने कितनी बिजली खपत की है.
संजीव हंस ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में साफ तौर पर कहा कि यह पहले की तुलना में उपभोक्ताओं के लिए अधिक लाभकारी है. पहले मीटर लगाने पर उपभोक्ताओं से पैसे लिए जाते थे, जबकि स्मार्ट मीटर कंपनी की ओर से नि:शुल्क लगाया जा रहा है. बिजली बिल की परेशानी दूर हो गई है. कंपनी ने यह प्रावधान किया है कि आठ साल तक एजेंसी स्मार्ट मीटर का रखरखाव भी करेगी.
उन्होंने कहा कि पहले समय पर बिजली बिल ऑनलाइन जमा करने पर ढाई फीसदी ही छूट दी जा रही थी. अब मीटर रिचार्ज कराने पर तीन फीसदी की छूट दी जा रही है. जिन लोगों को लग रहा है कि उनका बिजली बिल अधिक आ रहा है, वे अपने लोड का आकलन कर उसके अनुसार कनेक्शन का भार बढ़वा लें.
