प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 दिन पहले एक बड़ा निर्णय घोषित किया था कि जिनको कोविड के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ऐसे सभी क्षेत्रों को 6,28,000 करोड़ रुपये की मदद के बारे में बताया था, जिसको आज कैबिनेट ने उसे मजूरी दी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इन्फार्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचे इस दिशा में सरकार ने एतिहासिक फैसला लिया है।
मोदी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से PM ने घोषित किया था कि 1000 दिन में 6 लाख गांवों में भारत नेट के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड लाएंगे। आज इस दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग 19,041 करोड़ रुपये होगी। ये हम देश के 3,61,000 गांवों में जो 16 राज्यों में हैं वहां PPP के माध्यम से ला रहे हैं। हमने इसे 16 राज्यों में 9 पैकेज बनाया है। किसी एक प्लेयर को 4 पैकेज से अधिक नहीं मिलेगा। हम 1.56 लाख ग्राम पंचायतों में पहुंच चुके हैं। देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना था। आज भारत नेट को PPP के माध्यम से देश के 16 राज्यों में 29,432 करोड़ रुपये के कुल खर्च पर हमने मंजूरी दी है।
