एनजीओ के नाम पर विदेशी फंड के दुरुपयोग और बच्चे बेचने के मामले को लेकर सुर्खियों में रहीं राज्य की मिशनरी संस्थाएं एक बार फिर जांच के घेरे में आ गयी है. इस बार मामला सरकारी और आदिवासी जमीन के अवैध कब्जे से जुड़ा है. सीआईडी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि सूबे के कई जिलों में चर्च और दूसरी सामाजिक संस्थाओं के नाम पर मिशनरीज ने कई एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है. मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है. सूबे में कई चर्च और मिशनरी संस्थाएं अवैध रुप से कब्जा की गयी आदिवासी और सरकारी जमीन पर चल रही है. चर्चों और मिशनरी संस्थाओं के पास जमीन के सही कागजात नहीं है. साथ ही साथ वो जंगलों पर भी अवैध कब्जा कर रखे हैं . इस बात का खुलासा सीआईडी की जांच में हुआ है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर चर्चों , मिशनरी संस्थाओं के द्वारा विदेशी फंडों के दुरुपयोग की जांच कर रही सीआईडी ने जब इन संस्थाओं के कागजात खंगालने शुरु किए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आये. इसमें इस बात का भी खुलासा हुआ कि चर्च , एनजीओ और मिशनरीज के नाम पर आदिवासीओं और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा भी किया गया है.
चर्च और मिशनरी संस्थाएं पर आदिवासी और सरकारी जमीन पर अवैध रुप से कब्जा करने का खुलासा सीआईडी की जांच में हो रहा है.
मुख्यमंत्री ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश
राज्य सरकार ने सीआईडी जांच से जुड़े इस खुलासे को गंभीरता से लिया है . मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संदेह के घेरे में आये चर्च , मिशनरीज और वैसी संस्थाओं की जांच और उन पर कार्रवाई के निर्देश दिया है जो आदिवासी और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखे है . मुख्यमत्री ने निर्देश के बाद राज्य के भूमि एंव राजस्व विभाग ने बाकयदा पत्र जारी कर संबंधित जिलों के डीसी को भेज कर जांच शुरु करवा दी है. जांच में जहां कहीं भी गड़बड़ी नजर आ रही है प्रशासन उस अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराने की कार्रवाई भी कर रही है. मिली जानकारी के अनुसार , रांची , खूंटी , सिमडेगा और गुमला जैसे आदिवासी बहुल और पिछड़े जिलों में इस तरह के मामले काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं.
चर्च और मिशनरी संस्था द्वारा अवैध रुप से कब्जा की गई आदिवासी और सरकारी जमीनें
कार्रवाई से अवैध कब्जा करने वाले चर्च और मिशनरी संस्थाओं में हड़कम्प
सरकार की इस कार्रवाई से अवैध कब्जा करने वाले चर्च और मिशनरी संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारी और लोगों के बीच हड़कम्प मच गया है. चर्च , मिशनरीज संस्थाओं से जुड़े लोग सरकार के इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं. वहीं स्थानीय विधायक सीधे सरकार पर एक खास एजेंडे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं. उनकी माने तो चुनाव को देख सरकार इस तरह की कार्रवाई कर वोट बटोरने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है. चर्च और मिशनरीज संस्थाओं से जुड़े लोग सरकार से मंदिर , मस्जिद और दूसरे धार्मिक संस्थाओं की जमीनों की जांच की भी मांग कर रहे हैं.
अवैध रुप से कब्जा की गई जमीन पर कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक अमला
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों एक पत्र जारी कर राज्य सरकारों को चर्च , मिशनरीज और सामाजिक संस्थाओं की जांच करने को कहा था जिन्हें विदेशी फंड के रुप में बड़ी राशि सामाजिक कार्यों के लिए मिलती है लेकिन वे सामाजिक कार्य के बजाए दूसरे कार्यों में उस राशि को खर्च करते हैं. राज्य सरकार ने जब इस मामले की जांच सीआईडी से शुरु करवायी तो विदेशी फंडों के दुरुपयोग के साथ ही एक नया तथ्य सरकारी और आदिवासी जमीनों के अवैध कब्जे के रुप में भी सामने आ रहा है. सामाजिक और धार्मिक काम के नाम पर आदिवासी और सरकारी जमीन के अवैध कब्जे की जांच में क्या कुछ सामने आता है और क्या कार्रवाई होती है यह तो जांच पुरी होने के बाद ही पता चलेगा लेकिन जो बाते सामने आ रही है उसे धार्मिक , सामाजिक या नैतिक रुप से उचित नहीं ठहराया जा सकता है.
