प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भारतीय विधिक परिषद नई दिल्ली में 1 मार्च 14 को अधिवक्ताओं के हितार्थ योजनाएं लागू करने की बात कही थी, जिसके परिपालन को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपा गया है। इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे अधिवक्ताओं ने 12 फरवरी से दो दिनों तक न्यायालयीन कार्य से विरत रहने की बात कही है। विधिक परिषद के आव्हान पर 13 को सामान्य सभा का आव्हान किया था। इस मामले को लेकर अधिवक्ता प्रधानमंत्री के नाम 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपेंगे।
