हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार राज्य में विधानसभा चुनाव एक साल पहले भ्रष्टाटार को लेकर एक्शन मोड में आ गई है. सरकार ने इसकी शुरुआत सीनियर नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई से शुरू की है.
हरियाणा में भ्रष्टाचार के मामले में अब तक एक आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, दूसरे खिलाफ केस दर्ज की गई है जबकि तीसरे के खिलाफ जांच शुरू की गई है.
एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने कई अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़े जाने का दावा किया है. एसीबी की कार्रवाई से ऐसा लगता है कि वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांग कर मामले को निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहती है.
सूत्रों की मानें तो कार्रवाई से बौखलाए कम से कम दो सीनियर आईएएस अधिकारी एसीबी की कार्रवाई के खिलाफ राज्य सरकार से संपर्क कर अपने तर्कों को सामने रखा है. फिलहाल सरकार इन सरकारी अधिकारियों के तर्कों की जांच कर रही है. जांच में अगर आरोप सही साबित होते हैं तो फिर अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी.
फरवरी में ही बदला है विभाग का नाम
राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इस साल फरवरी में राज्य सतर्कता ब्यूरो का नाम बदलकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर दिया था जो कि विजलेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है. हरियाणा में विजलेंस डिपार्टमेंट का सर्वे सर्वा अगर कोई है तो वो मुख्यमंत्री ही है.
नाम बदले जाने के बाद सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने और समयबद्ध तरीके से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. सीएम खट्टर भी यह कई बार कह चुके हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना उनके लिए किसी जुनून से कम नहीं है. भ्रष्टाचार युवाओं के भविष्य की लड़ाई है और इसके खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ना है.
2022 में दर्ज हुए 246 केस
सरकार की ओर से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तब शुरू हुई जब विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है. एसीबी की ओर से साल 2022 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार ब्यूरो ने इस साल भ्रष्टाचार के 246 मामले दर्ज किए जो कि पिछले साल समें सबसे अधिक रहे.
