58 प्रतिशत आरक्षण को तो यह सरकार बचा नहीं पाई, ऐसे में 76 प्रतिशत आरक्षण कैसे देगी
अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार साय आदिवासियाें के 32 प्रतिशत आरक्षण की मांग लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार के 76 प्रतिशत आरक्षण को मिली कैबिनेट की मंजूरी पर उनका कहना है कि यह सरकार का एक झुनझुना है।
58 प्रतिशत आरक्षण को तो यह सरकार बचा नहीं पाई, ऐसे में 76 प्रतिशत आरक्षण कैसे देगी। अगर समय पर हाईकोर्ट को दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए होते तो आज यह नौबत ही नहीं आती। उन्होंने कहा कि जब तक आदिवासियों को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलना शुरू नहीं हो जाएगा, तब तक यह धरना चलता रहेगा।
