पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर प्रदेश के साढ़े नौ लाख किसानों को पीएम किसान योजना के लाभान्वितों की सूची से बाहर किए जाने पर सवाल उठाया है. पश्चिम बंगाल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी.
पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार लाभान्वितों के बैंक खाते में सलाना छह हजार रुपये भेजती है जो तीन बराबर किश्तों में दिया जाता है. अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के किसानों को इस लाभ से वंचित किए जाने से चिंतित है.
सूची से बाहर क्यों किया?
प्रदेश प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा, ‘हमें यह समझ नहीं आता राज्य से इतनी बड़ी संख्या में किसानों को इस योजना के लाभान्वितों की सूची से बाहर क्यों कर दिया गया है. हमने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर इस मामले में पर चिंता जताई है.’
तकनीकी गड़बड़ी
उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार की ओर से किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ है. हम नहीं चाहते हैं कि हमारे किसान इससे प्रभावित हों और इसके लाभ से वंचित हों.’ उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके लिए 44.8 लाख लाभान्वितों का नाम भेजा था लेकिन जिसमें से 9.5 लाख लोगों को छोड़ दिया गया है.
