Highlights राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एक जुलाई 2021 से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि करने की भी सहमति दी गई है। पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया गया।
7th Pay Commission: झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है। झारखंड राज्य सरकार के कर्मचारी जो लंबे समय से वेतन में वृद्धि का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए एक अच्छी खबर है।
राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि डीए वृद्धि एक जुलाई से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। परियोजना भवन में हुई बैठक में केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया गया।
सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद में केन्द्र सरकार के हाल के फैसले के अनुरूप राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। यह फैसला इस वर्ष एक जुलाई से प्रभावी होगा।
इसी प्रकार दिनांक एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनधारियों को भी पहली जुलाई 2021 से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही राज्य के सरकारी स्कूलों में नौंवी और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी वर्गों के विद्यार्थियों को मुफ्त में पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने का फैसला किया है। केंद्र ने 14 जुलाई को डेढ़ साल के अंतराल के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने की घोषणा की थी।
