कोरबा। पर्यावरण प्रदूषण से जूझ रहे शहर वासियों की राहत के लिए जिला जेल के पीछे नगर वन का विकास स्वीकृत है। चार साल बीत जाने के बाद भी यह मूर्त रूप नहीं ले सका है। निर्माण के लिए वन विभाग को कैंपा मद से चार करोड़ राशि स्वीकृत हुई थी। उक्त राशि से पूर्ण निर्माण करना था। आवश्यकता से अधिक खर्च किए जाने के कारण यहां काम बंद हो गया है। सुरक्षा और देख रेख के अभाव में वन उजाड़ हो रहा है।
निर्माण के लिए अब अतिरिक्त राशि की मांग शासन से की जा रही है। नगरवासियों के लिए नगर वन की सुविधा अब सपना बन कर रह गया है। जिला जेल के पीछे 500 हेक्टेयर भूमि में इसके लिए स्थल चिह्नांकित किया गया है। निर्माण का उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करने के अलावा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध कराना है। वन परिक्षेत्र में व्यायाम शाला के अलावा योग शिविर स्थल का निर्माण स्वीकृत है। इसके अलावा वन्य जड़ी बूटियों को संरक्षित करने के लिए उद्यान विकसित किया जाना है। अब तक स्वीकृत राशि से केवल बाउंड्री वाल ही तैयार किया गया है। पूरी राशि खर्च होने के कारण भीतरी भाग में होने वाले निर्माण के लिए विभाग के पास राशि नहीं है, ऐसे में काम रुक गया है।
गेट निर्माण स्थल में खड़ी कर दी गई दीवार
नगर वन में प्रवेश के लिए जहां पर गेट का निर्माण किया जाना था वहां अब दीवार खड़ी कर दी गई है। राशि के अभाव में गेट लगाना संभव नहीं हो रहा था। दीवार भी ऐसे समय में खड़ी की गई जब यहां लगाए गए औषधि पौधों की चोरी हो गई।
बढ़ रहा बेजा कब्जा
नगर वन के लिए चिह्नांकित स्थल में भले ही बाउंड्री वाल तैयार की जा चुकी है, लेकिन आसपास की वन भूमि में लगातार बेजा कब्ज हो रहा है। विभाग की ओर से मामले में दखल नहीं दिए जाने के कारण भू माफियाओं संलिप्तता बढ़ती ही जा रही है।
