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निवेशकों को लुभाने स्टाम्प ड्यूटी और बिजली बिल में छूट देगी प्रदेश सरकार…

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छत्तीसगढ़ की नई पर्यटन नीति में निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी से लेकर बिजली बिल में प्रदेश सरकार छूट देगी। नई नीति में निजी निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर फोकस किया गया है। चिल्फी घाटी, अचानकमार अमरकंटक और हसदेव बांगो को इको टूरिज्म के लिहाज से डेवलप करने का प्लान बनाया गया है। इसमें हसदेव बांगो के बुका, सतरेंगा और देवपहरी में क्रूज और हाउस बोट शुरू करने की तैयारी है।

प्रदेश की नई पर्यटन नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है। भाजपा शासन में जो नीति बनी थी, उसकी अवधि 2016 में ही समाप्त हो चुकी है। नई नीति में पिछली खामियों को दूर करते हुए ज्यादा से ज्यादा निजी भागीदारी को प्राेत्साहन देने की योजना है। निजी निवेशक आएं, इसलिए टैक्स, बिजली, परिवहन आदि में छूट देने का खाका तैयार किया गया है। प्रदेश के जो प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं, वहां लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे पर्यटकों को परेशानी न हो।

होम स्टे के लिए भी पहल

पहली बार हैरिटेज,ट्राइबल अाैर रूरल हाेम स्टे काे बढ़ावा देने के लिए भी पहल की गई है। फिलहाल कवर्धा, कांकेर, राजनांदगांव, सारंगढ़ महल में हैरिटेज होम स्टे की व्यवस्था है। बस्तर के आदिवासियों के रहन-सहन और खानपान के बारे में जानकारी लेने के लिए विदेशी भी आकर उनके घरों में ठहरते हैं। इसी तरह अन्य क्षेत्रों व ग्रामीण परिवेश के लिए भी शुरुआत की जाएगी।

बंद होटल-मोटल शुरू करेंगे
फिलहाल पर्यटन मंडल के 50 में से 12 होटल-मोटल ही चल रहे हैं। बाकी बंद हैं। नई पर्यटन नीति में इन्हें भी चलाने और मेंटेनेंस आदि के लिए नीति बनाई गई है, जिससे राजस्व मिल सके। भाजपा शासन में ये बने थे, लेकिन वर्तमान में इनकी हालत खराब है। ज्यादातर में जंगल उग आए हैं और फर्नीचर टूट गए हैं। इन होटल-मोटलों को नए सिरे से संवारा जाएगा और फिर से शुरू किया जाएगा।

ड्राफ्ट को मंजूरी के लिए शासन को भेजेंगे, पर्यटन केंद्रों में सुविधाएं बढ़ाएंगे
नई पर्यटन नीति व इन्सेंटिव स्कीम का ड्राफ्ट तैयार है। इसे मंजूरी के लिए शासन को भेजेंगे। निजी निवेशकों को प्रोत्साहन देने के साथ स्थानीय लोगों के रोजगार पर फोकस रहेगा। पर्यटन केंद्रों में सुविधाएं बढ़ाएंगे।