अबूझमाड़ के इस थाने को 1991 में नक्सलियों ने लूटा था, 28 साल बाद फिर वापस लौटी पुलिस…

अबूझमाड़ के कोहकामेटा को पुलिस थाने का दर्जा नए साल के पहले दिन बुधवार को मिल गया है। 28 साल बाद कोहकामेटा में पुलिस फिर लौटकर आई है। वर्ष 1991 में नक्सलियों ने कोहकामेटा पुलिस चौकी में लूटपाट की थी। इसके बाद से पुलिस चौकी बंद कर दी गई थी। बुधवार को बस्तर आइजी पी सुंदर राज के मुख्य आतिथ्य में थाने का उद्घाटन किया गया। इसके बाद सोनपुर थाने का शुभारंभ किया। इस दौरान मौजूद अतिथि उस समय हैरान रह गए जब माड़िया बच्चों ने भीड़ से खचाखच भरे चौपाल में राष्ट्रगीत की शानदार प्रस्तुति दी। उन्हें से खुशी से गदगद आइजी ने कहा- आज यहां देखकर साफ हो गया कि अब यहां जनताना नहीं, जनता की सरकार चलेगी।

सोनपुर में अधिकारियों ने जब बच्चों को गाना गाने के लिए कहा, तो उन्हें उम्मीद थी कि बच्चे कोई फिल्मी अथवा लोकगीत सुनाएंगे। लेकिन बच्चों ने राष्ट्रगीत सुनाकर सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इस पर आइजी, एसपी और कलेक्टर ने बच्चों को इनाम से नवाजा।

आइजी ने कहा कि एक साल में सोनपुर समेत अबूझमाड़ की फिजां बदल गई है। बता दें कि सोनपुर में करीब एक साल पहले आइटीबीपी कैंप स्थापित किया गया है। इससे पहले इस गांव में नक्सलियों के क्रांतिकारी गीत सुनाई देते थे। इस मौके पर एएसपी जयंत वैष्णव, एसडीओपी अनुज कुमार गुप्ता, आरआइ दीपक साव समेत आइटीबीपी के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

अब नहीं चलेगा विकास विरोधी चेहरा : आइजी

इस मौके पर आइजी ने नक्सलियों को विकास विरोधी चेहरा बताते हुए कहा कि अब अबूझमाड़ में जनताना सरकार नहीं जनता की सरकार चलेगी। उन्होंने कहा कि नक्सलियों द्वारा भोले-भाले ग्रामीणों को गुमराह कर मुख्यधारा से भटकाया जा रहा है। लेकिन अब यह नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को कोई भी परेशानी हो, थाना प्रभारी से सीधे संवाद कर सकते हैं। उन्हें हर संभव मदद मिलेगी।

फोर्स को अपना मित्र समझें : एसपी

एसपी मोहित गर्ग ने कहा कि शिक्षा के मंदिर और अस्पताल को तोड़ने वाले कभी जनता के हिमायती नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि बस्तर में सक्रिय नक्सली यहां के लोगों को डरा-धमकाकर मोटी रकम हैदराबाद सहित बड़े-बड़े शहरों में ले जा रहे हैं। अब इन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

सड़क-नेटवर्क की मिलेगी सुविधा- कलेक्टर

कलेक्टर पीएस एल्मा ने कहा कि अबूझमाड़ के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन गंभीर है। सड़क और नेटवर्क की समस्या का जल्द ही निराकरण किया जाएगा। सड़क के जरिए गांव का विकास करना करना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है।