चिकित्सकों को एक साल गांवों में सेवाएं देना होगा अनिवार्य, बांड की राशि जमा करने पर भी नहीं मिलेगी मुक्ति…

Kamal Nath Cabinet मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार पोस्ट ग्रेजुएशन और एमबीबीएस करने वालों को एक साल ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं देना अनिवार्य करेगी। बांड की राशि जमा करने के बाद भी इससे उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। अभी बांड की राशि 10 लाख रुपए है और यदि कोई डॉक्टर इस रकम को जमा भी कर दे तो भी उसे इस नियम से छुटकारा नहीं मिलेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग योजना को अंतिम रूप दे रहा है। वहीं, 89 आदिवासी विकासखंडों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार मुख्यमंत्री सुषेण योजना के तहत प्रोत्साहन पैकेज देगी। इसमें वेतन के अतिरिक्त राशि, आवास, आने-जाने के लिए वाहन और नि:शुल्क बिजली की सुविधा दी जाएगी।

नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र के बाहर अस्पताल सुविधा को बेहतर बनाने निवेश प्रोत्साहित करने नई नीति को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके तहत निवेशकों को रियायती दर पर जमीन और पूंजीगत अनुदान भी दिया जाएगा।

मंत्री पीसी शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि 20 जिलों के 89 आदिवासी विकासखंडों में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुषेण योजना लागू की गई है। इसके तहत डॉक्टरों को वेतन के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा।

इसमें अति पिछड़े विकासखंडों में संविदा चिकित्सकों का कुल मानदेय एक लाख से दो लाख रुपए और बाकी पिछड़े विकासखंडों में 90 हजार से एक लाख 85 हजार रुपए तक होगा। नियमित चिकित्सकों का वेतन अति पिछड़े विकासखंडों में 96 हजार 100 से बढ़कर एक लाख 42 हजार 700 रुपए और पिछड़े विकासखंडों 86 हजार 100 से बढ़कर एक लाख 27 हजार रुपए तक दिया जाएगा। इसके अलावा विकासखंड स्तर पर आवास, आवास से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक आने-जाने वाहन और नि:शुल्क बिजली भी मुहैया कराई जाएगी।

इसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीति में बदलाव किया गया है। अब नगर निगम और नगर पालिका की सीमा के बाहर 30 बिस्तर तक का अस्पताल बनाने के लिए रियायती दर पर जमीन और पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। यह सुविधा पांच करोड़ रुपए का निवेश करने पर मिलेगी। अभी तक कम से कम सौ बिस्तर का अस्पताल बनाने पर निवेश प्रोत्साहन दिया जाता था। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि इस नीति से छोटे निवेशक प्रोत्साहित होंगे और प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा।