केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी की बैठक सोमवार को लेंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डीजीपी डीएम अवस्थी रविवार शाम पहुंच गए।
दिल्ली रवाना होने से पहले स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि नक्सल उन्मूलन के लिए मिलने वाले फंड को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सीधी लड़ाई लड़ रहा है। बावजूद इसके नक्सल उन्मूलन के नाम पर केंद्र से मिलने वाली राशि को घटा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन भाजपा सरकार को सौ फीसदी राशि मिलती थी। अब मोदी सरकार ने इसे घटाकर 60-40 फीसद की हिस्सेदारी कर दी है। बैठक में राज्य की ओर से यह राशि बढ़ाकर पहले की तरह सौ फीसद किए जाने की मांग की जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद यह पहला मौका होगा, जब अमित शाह नक्सलवाद के मुद्दे पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डीजीपी की बैठक ले रहे हैं। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद होंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित जिलों के विकास कार्यों और नक्सल आपरेशन की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री आवास पर गृह सचिव, डीजीपी सहित आला अधिकारियों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र की रिपोर्ट सौंपी, जिसे गृह मंत्री को सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि एमएमसी जोन पर विशेष फोकस किया गया है। पिछले छह महीने में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ बार्डर पर नक्सल मामले में मिली सफलता का रिपोर्ट कार्ड भी मुख्यमंत्री अपने साथ लेकर गए हैं।
