असम सरकार अब पैसा कमाने के नए—नए तरीके खोज रही है। इसी के तहत सरकार की कैबिनेट ने राज्य में नई औद्योगिक पॉलिसी लागू करने पर सहमति जताई है। इसके तहत नई फिल्म पॉलिसी बनाई जा रही है। इसके पीछे का मकसद राज्य के निवासियों के कल्याण, चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों को मुफ्त में चीनी वितरण, वाणिज्य केंद्र् खोलने आदि कई चीजें करने का है। इस कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए हैं।
न्यू असम स्टेट इंडस्ट्रीयल पॉलिसी 2019, न्यू फिल्म पॉलिसी, फ्री चीनी, एपीएससी के लिए नया सिलेबस, वार्ड कमिश्नर चुनावों के लिए नई योग्यताएं, ट्रेड सेंटर बनाना, 80 असिस्टेंट तथा 70 जूनियर इंजीनियर के 80 पदों के लिए भर्ती निकालना, अपोन घर स्कीम, एरिया सभा मेंबर का रिमूवल आदि कई निर्णय लिए गए हैं।
इन सबमें नई फिल्म पॉलिसी आकर्षक है जिसके तहत राज्य में फिल्म बनाने वालों को विशेष छूट दी जाएगी। असम में 1 करोड़ रूपए तक लागत में बनने वाली फिल्मों को 25 लाख रूपए तक की छूट। नेशनल अवॉर्ड प्राप्त करने वाली फिल्म को 1 करोड़ रूपए देना तथा आॅस्कर में नॉमिनेट होने वाली फिल्म को 2 करोड़ रूपए दिए जाएंगे।
