आब्सू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से असम की बाढ़ को राष्टीय आपदा घोषित करने की मांग की है तथा कहा है कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए असम सरकार को एक हजार रुपए की सहायता राशी दी जाए। साथ ही आब्सू ने कहा है कि सरकार को पता है कि हर साल बाढ़ आती है तो इससे निपटने के लिए जरुरी कदम क्यों नहीं उठाए गए ।
आज सरकारी लापरवाही की वजह से ही असम के 45 लाख लोग खुले आकाश के निचे रहने को मजबुर हो गए हैं जिनमें से अभी तक 17 लोगो की मौत हो चुकी है । आब्सू ने कहा है कि शिविरों में रह रहे बाढ़ पीडितों के लिए जल्द से जल्द खाने की सामाग्री व बच्चों के लिए शिशु खाद्य की व्यवस्था की जाए ।
विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि अगर सरकार चाहती तो समय से पहले बाढ़ से निपट सकती थी । सरकार ने जितने भी बांध बनाए हैं वे सही तरीके से नहीं बनाए गए हैं। वे सभी बहुत ही कमजोर तरीके से बनाए गए हैं जिस वजह से आज इतनी भारी तबाही हुई है ।
