गुवाहाटीः असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) मसौदे की नई निष्कासन (एक्सक्लूजन) सूची जारी की है, जिसमें 1,02,462 लोगों को बाहर किया गया है.
अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, अतिरिक्त निष्कासन सूची में जिन लोगों के नाम हैं ये वह लोग हैं जिनके नाम पिछले साल 30 जुलाई को जारी राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण के मसौदे में शामिल थे लेकिन बाद में वे इसके लिए योग्य नहीं पाए गए.
असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने 1,02,462 लोगों की अतिरिक्त निष्कासन सूची जारी की है. इससे पहले एनआरसी का अंतिम मसौदा जारी होने पर पिछले साल राजनीतिक बवाल देखने को मिला था. इसमें राज्य के 40 लाख लोगों के नाम नहीं थे.
एनआरसी के राज्य समन्वयक की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, यह सूची नागरिकता अनुसूची (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र के मुद्दे) नियम 2003 के खंड पांच के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित की गई है.
इस संबंध में शुक्रवार को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, सूची में उन लोगों को भी शामिल किया गया है, जो दावे और आपत्तियों के निपटारे के लिए आयोजित सुनवाई के दौरान अयोग्य पाए गए थे.
जिन लोगों को इस सूची से बाहर रखा गया है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनके आवासीय पते पर दिए जाने वाले पत्र (एलओआई) के माध्यम से सूचित किया जाएगा. ऐसे लोगों को 11 जुलाई को नामित एनआरसी सेवा केंद्रों पर अपने दावे दर्ज करने का मौका मिलेगा.
सरकार की ओर से बताया गया है कि 31 जुलाई को एनआरसी के अंतिम प्रकाशन से पहले उनके दावों को सुलझाया जाएगा. निवारण सूची को नामित एनआरसी सेवा केंद्र में उपायुक्त/एसडीओ (सिविल/सर्कल अधिकारी) के कार्यालय में प्रकाशित किया जाएगा, जहां गांव या वॉर्ड के लिए अतिरिक्त सूची मौजूद होगी. यह ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा.
गौरतलब है कि 30 जुलाई 2018 को प्रकाशित एनआरसी के मसौदे में कुल 3.29 करोड़ आवेदनों में से 2.9 करोड़ लोगों का नाम शामिल था, जबकि 40 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असम में एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है. इसकी अंतिम सूची 31 जुलाई को जारी होने वाली है.
