विधानसभा सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री Samrat Choudhary ने बताया कि इस मुद्दे पर गंभीरता से काम किया जा रहा है. सरकार ने बेंगलुरु स्थित National Institute of Mental Health and Neurosciences (NIMHANS) से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
इस रिपोर्ट में बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया इस्तेमाल और ऑनलाइन गेमिंग के प्रभाव का विश्लेषण किया जाएगा.
सरकार का मानना है कि यह केवल एक विभाग का विषय नहीं बल्कि बहु-क्षेत्रीय मुद्दा है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अभिभावकों की भूमिका भी अहम होगी. रिपोर्ट मिलने के बाद विभिन्न पक्षों से चर्चा कर एक समग्र नीति का मसौदा तैयार किया जाएगा.
विधानसभा में इस विषय को जदयू विधायक समृद्ध वर्मा ने उठाया था. उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का हवाला देते हुए बच्चों में सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर सवाल खड़े किए. इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार इस दिशा में नीतिगत कदम उठाने जा रही है.
देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की बहस तेज हो रही है. Goa में पहले ही बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर कानून बनाने की मांग उठ चुकी है. वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर Australia ने पिछले वर्ष 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया था.
बिहार में यदि स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने वाली नीति लागू होती है तो यह अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की लत बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है. हाल के वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिन्होंने इस मुद्दे की गंभीरता को और बढ़ा दिया है.
