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दो साल बाद खुला एशिया के सबसे बड़े परिवहन संघ का ताला

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एशिया के सबसे बड़े ट्रक यूनियन, बस्तर परिवहन संघ में दो साल से जड़ा ताला प्रदेश सरकार ने शनिवार को खोल दिया है। संघ को विधिवत रूप से बहाल करते हुए उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने संघ के कार्यालय का ताला खोला और संघ के सदस्यों को बधाई दी। कवासी लखमा ने कहा कि चुनाव में मैंने वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही बस्तर परिवहन संघ बहाल होगा और आज ये वादा पूरा हुआ। लखमा ने कहा कि भाजपा शासनकाल में स्थानीय विधायक ने षडयंत्रपूर्वक संघ के तीन हजार सदस्यों की रोजी-रोटी छीनते हुए 2 साल से संघ के कार्यालय में ताला जड़ दिया था और आज संघ फिर से अपने पुराने अस्तित्व में लौट चुका है। मंत्री कवासी लखमा ने पूर्व विधायक संतोष बाफना और मंत्री केदार कश्यप को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में इन्होंने साजिश रचते हुए बस्तर परिवहन संघ को बंद करवा दिया था। जिससे संघ के तीन हजार सदस्य एवं उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। ट्रकों के नहीं चलने की वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने यह वादा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, तो बस्तर परिवहन संघ बहाल होगा और फिर से संघ के सदस्य द्वारा ही इसका संचालन किया जाएगा।

लखमा ने कहा कि उद्योग मंत्री के नाते मुझे आज संघ का ताला खोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंत्री ने कहा कि 5 मार्च से बस्तर परिवहन संघ में चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 18 मार्च को विधिवत रूप से चुनाव संपन्न होगा। संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा बस्तर परिवहन संघ का फिर से संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मंत्री लखमा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है, वह एक के बाद एक निभाते जा रहे हैं। बस्तर परिवहन संघ के साथ ही अब जेल में कैद निर्दोष आदिवासियों, पत्रकारों व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रिहा करने का वादा भी पूरा किया जाएगा। शासन द्वारा संघ के बहाली की सारे दस्तावेज पूर्ण कर लिए गए हैं। 5 मार्च से शुरू होने वाले चुनाव की प्रक्रिया की भी सारी तैयारियां पूर्ण कर लेने की बात डिप्टी कलेक्टर प्रवीण कुमार वर्मा ने कही है। वहीं डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि इस संघ में एकाधिकार न हो, इसके लिए शासन इनके कार्यप्रणाली पर नजर रखेगी और किसी ट्रक मालिक पर दबाव न बने, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।

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