सातवां वेतन आयोग के तहत सैलरी पा रहे केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने होली की एक बड़ी सौगात दी है। महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को तीन साल के लिए अन्य भत्ते को बढ़ा दिया गया है।
7वां वेतन आयोग (7th pay commission) के अनुसार सैलरी में इस भत्ते का बहुत महत्व है।
तीन साल तक बढ़ाई सौगात
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश तीन साल तक लागू होगा। आदेश के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पहले से चली आ रही अतिरिक्त भत्ते की स्कीम को अब 1 अगस्त 2024 के बाद 31 जुलाई 2027 तक कंटिन्यू किया जाएगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत लाभ होगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो सरकार ने आपके लिए एक बड़ा एलान कर दिया है। सरकार का एलान आपके काम का है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी से पहले सातवां वेतन आयोग के तहत क्या सौगात दी गई है।
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार के कश्मीर घाटी में काम करने वाले कर्मचारियों (employees) को मिलने वाली रियायतों व सुविधाओं को सरकार ने अगले तीन साल तक बढ़ा दिया है। 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत सैलरी पा रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह फैसला कार्मिक मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। बता दें कि कश्मीर घाटी में कुल 10 जिले पड़ते हैं, इनमें काम करने वाले कर्मचारियों को इस फैसले से लाभ होगा।
हर क्षेत्र के कर्मचारी के लिए लागू होगा फैसला
केंद्र सरकार की तरफ से आदेश में साफ किया गया है कि कश्मीर घाटी में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों (employees update) के लिए दी जा रही रियायतें और सुविधाएं 1 अगस्त 2024 से अगले तीन साल के लिए बढ़ी है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों पर आदेश लागू होगा। केंद्र सरकार ने आदेश में सभी विभागों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि रियायतों और सुविधाओं को निर्धारित दर के अनुसार लागू कर दें।
कर्मचारियों को क्या मिलेगी सुविधा
केंद्री सरकार के कर्मचारी चाहें तो परिवार संग देश में किसी भी चुने हुए स्थान पर शिफ्ट कर सकते हैं। यह शिफ्टिंग सातवां वेतन आयोग के तहत (7th pay commission) सरकारी खर्च पर की जा सकती है। सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए इसमें परिवहन भत्ता (TA) शामिल किया गया है। कम्जोजिट ट्रांसफर ग्रांट पिछले महीने की बेसिक पे (Basic Pay) की 80 प्रतिशत मिलेगी। जो कर्मचारी परिवार शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, उन्हें रोजाना 141 रुपये प्रतिदिन का भत्ता मिलेगा। कर्मचारियों को ये भत्ता ऑफिस आने-जाने और अन्य खर्चों की भरपाई के लिए दिया जाएगा।
142.75 रुपये प्रतिदिन के हिसाब राशन भत्ता के मिलेंगे
केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि कर्मचारियों के रहने, सुरक्षा और दफ्तर तक आने-जाने की पूरी व्यवस्था विभाग की ओर से की जाएगी। कर्मचारियों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की तरह राशन भत्ता (Messing Allowance) भी दिया जाएगा। इसके रुप में 142.75 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे। वहीं जो पेंशनधारक अपनी पेंशन पब्लिक सेक्टर के बैंकों, पे एंड अकाउंट ऑफिस या ट्रेजरी से नहीं ले पा रहे हैं, उनको कश्मीर घाटी से बाहर, जहां वे बस चुके हैं, वहां पेंशन दी जाएगी।
