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राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला: क्या है भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का सच?

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लोकसभा में गरमाई बहस

लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को ‘होलसेल सरेंडर’ करार दिया और आरोप लगाया कि इससे किसानों, ऊर्जा सुरक्षा और देश के डेटा को खतरा हो गया है।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि कोई देश नहीं बेचा जा सकता। सदन में हंगामा बढ़ गया और स्पीकर जगदंबिका पाल से भी नोकझोंक हुई।

किसानों के हितों पर हमला

राहुल गांधी ने बजट चर्चा के दौरान केंद्र की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता एकतरफा है और यह देश के हितों के खिलाफ है। उनका दावा था कि सरकार ने किसानों को अमेरिकी कंपनियों के सामने कमजोर कर दिया है, डेटा सौंप दिया है और ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। इस पर सरकार की ओर से कड़ा जवाब आया और सदन में तीखी बहस छिड़ गई।

समझौता असमानता का प्रतीक

राहुल ने कहा कि यह समझौता बराबरी पर नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। किसानों के हितों को कुचला गया है, टेक्सटाइल क्षेत्र खत्म हो रहा है और ऊर्जा सुरक्षा दूसरों के हाथ में सौंपी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करता जब तक दबाव न हो।

रिजिजू का जवाब

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो देश को बेच सके। उन्होंने राहुल के दावों को बेबुनियाद बताया और कहा कि बिना सबूत के ऐसे आरोप स्वीकार नहीं किए जा सकते। रिजिजू ने पीएम मोदी को अब तक का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बताया।

भारतीय डेटा की अहमियत

राहुल ने कहा कि अमेरिका-चीन के मुकाबले में भारतीय डेटा सबसे मूल्यवान है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत का डेटा चाहिए ताकि डॉलर बचा सके। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में होता तो ट्रंप से बराबरी पर बात करता और किसानों और ईंधन की रक्षा की शर्त रखता।

सदन में हंगामा जारी

राहुल ने यह भी कहा कि यह सरेंडर 140 करोड़ लोगों का है और बीजेपी के वित्तीय ढांचे से जुड़ा है। सदन में दोनों पक्षों के बीच हंगामा जारी रहा।