यूपी निकाय चुनाव में विपक्ष को इन मुद्दों पर घेरेगी बीजेपी, सीएम योगी संभालेंगे चुनावी कमान!

शहरी सरकार के लिए होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विकास को चुनावी मुद्दा बनने जा रही है। इसके लिए खासकर आवास और नगर विकास विभाग से ब्योरा तैयार कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सरकार के मंत्री निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान इसको हथियार बनाएंगे।

मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों का चुनावी दौरा जल्द ही शुरू होने जा रहा है।

सपा को घेरने की तैयारी
यूपी में वर्ष 2017 में भाजपा की सरकार पहली बार आई। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद कई बड़ी योजनाएं शुरू हुईं। खासकर स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। इन योजनाओं की शुरुआत वर्ष 2015 में केंद्र सरकार द्वारा की गई। इसके बाद यूपी में दो साल अखिलेश की सरकार रही। यूपी में भाजपा की सरकार आने के बाद से ही यह बात कही जा रही हैं कि अखिलेश ने ठीक से केंद्रीय योजनाओं को लागू किया होता तो कई केंद्रीय बड़ी योजनाएं पूरी हो जातीं। इसके चलते ही हम पिछड़ गए। अब भाजपा इसे ही चुनाव हथियार बनाते हुए अखिलेश को घेरने जा रही है। जनता को बताया जाएगा कि भाजपा के न रहने से उनका कितना नुकसान हो सकता है।

सीमा विस्तार और विकास को भुनाएंगे
प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद शहरी सीमा का तेजी से विस्तार हुआ है। नई नगर पंचायतों का गठन किया जा रहा है। इससे गांव में रहने वालों को शहरी सुविधाएं मिल रही हैं। इन क्षेत्रों में विकास कार्य कराने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। खासकर सड़क बनाने के साथ ही नालियां भी बनाई जा रही हैं। सबसे खास बात यह है कि इन क्षेत्रों में जब तक विकास के काम पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक हाउस टैक्स की वसूली पर रोक लगा दी गई है। चुनाव प्रचार के दौरान यह भी मुद्दा उठाते हुए बताया जाएगा कि योगी सरकार ने शहरों में रहने वालों के लिए कितने काम किए हैं। इस दौरान होने वाले कामों को एक-एक कर गिनाया जाएगा। भाजपा का मकसद यह बताना है कि विपक्षियों के मुकाबले उनकी सरकारों में कितना काम हो रहा है। भाजपा के न जीतने पर उनका कितना नुकसान होगा।

शहरी कामों की एक झलक
– पीएम आवास योजना में 17.62 लाख मकानों का निर्माण
– पीएम स्वनिधि योजना में 1033132 पटरी दुकानदारों को 1190 करोड़ का कर्ज
– स्मार्ट सिटी में 2000 करोड़ से इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम के साथ आईटीएमएस का निर्माण
– स्मार्ट सिटी में विकास कार्यों पर 547 करोड़ खर्च
– अमृत योजना में 8.46 लाख घरों में पानी का कनेक्शन
– 7.06 लाख घरों में सीवर का मुफ्त कनेक्शन दिया गया
– नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर में मेट्रो
– पालिका परिषद व नगर पंचायतों में बारात घर व सामुदायिक सुविधाएं दी गईं