झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार सिर्फ छह दिनों का होगा। इनमें से अंतिम दिन शनिवार का होने की वजह से उस दिन भी काम काज नहीं होने की उम्मीद है. क्योंकि सप्ताह का अंतिम दिन होने की वजह से विधायक अपने अपने इलाकों में वापस लौट जाते हैं। आज हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस सत्र के प्रस्ताव के अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
कैबिनेट में पारित प्रस्ताव के मुताबिक अब तमाम सरकारी भुगतान और प्राप्ति की प्रक्रिया इलेक्ट्रानिक पद्धति से करने को मंजूरी दी गयी है। इसके लिए प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने प्रस्ताव भेजा था। इसी क्रम में राजस्व प्राप्ति के लिए तमाम बैकों से आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रानिक भुगतान
प्राप्त करने की पद्धति को जोड़ने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके लागू होने के बाद अब चेक अथवा ड्राफ्ट के बदले ई पेमेंट के माध्यम से सारा काम संपन्न होगा। कैबिनेट ने ई कोर्ट परियोजना को और बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए जिला एवं अनुमंडलीय अदालतों हेतु 28 तथा उच्च न्यायालय हेतु 1 यानी कुल 29 सिस्टम सहायक के संविदा आधारित पदों का अस्थायी तौर पर सृजन की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड उच्च न्यायालय में बाल सुधार गृह की स्थिति में सुधार के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने हेतु गठित समिति के सहायतार्थ एक स्थायी सचिवालय हेतु 1 प्रशाखा पदाधिकारी, 2 सहायक एवं 2 आदेशपालों के कुल 5 राजपत्रित- अराजपत्रित पदों के सजृन की स्वीकृति दी गई। इसी तरह उच्च न्यायालय में स्वीकृत 25 माननीय न्यायाधीशों के न्यायिक कार्यों में सहयोग हेतु विधि अनुसंधानकर्ता,अनुसंधान सहयोगी के 25 संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। उच्च न्यायालय में एक शाखा के गठन के निमित्त उनके स्थापना हेतु 2 प्रशाखा पदाधिकारी के राजपत्रित पद एवं 4 विधि सहायक के अराजपत्रित पद अर्थात कुल 6 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा न्यायिक अकादमी, झारखण्ड हेतु संविदा के आधार पर पूर्व से सृजित 4 रिसर्च स्कॉलर पदों के नियमावली में परिवर्तन की स्वीकृति दी गई। आज के कैबिनेट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कार्यरत किरासन तेल ठेला भेण्डरों को जन वितरण प्रणाली दुकानदार के रूप में परिणत करने में छूटे हुए 30 ठेला भेंडरों के लाइसेंस को शामिल करने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास हेतु नयी नीति योजना की स्वीकृति दी गई। आदिवासी विकास समिति-ग्राम विकास समिति द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन मार्गदर्शिका की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष का गठन करने एवं इस हेतु छह करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार का उपबंध वित्तीय वर्ष 2018-19 में झारखण्ड आकस्मिकता निधि से करने तथा आगामी वित्तीय वर्षों में बजटीय उपबंध के द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड की कई सड़कों के प्राक्कलन भी पारित किये गये
सरायकेला-खरसावां जिला के गम्हरिया अंचल के 1 एकड़ भूमि मेसर्स आरका एजुकेशनल एंड कल्चरलट्रस्ट को 30 वर्षों के लिए शिक्षण प्रचार प्रसार हेतु लीज बंदोबस्ती की मंजूरी दी गई। इसके लिए ट्रस्ट चौसठ लाख बावन हजार पांच सौ अस्सी रुपये का भुगतान करेगी।
गोड्डा-हंसडीहा के बीच नया ब्राड गेज रेलवे लाईन के निर्माण के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार को तीन करोड़ सोलह लाख आठ हजार तीन सौ अनठानवे रुपये की अदायगी पर गोड्डा जिला के 12.676 एकड़ भूमि स्थायी रूप से हस्तांरित करने की मंजूरी दी गई।
इसके अलावा पथ निर्माण विभाग के कई सड़कों के प्रस्ताव भी पारित किये गये हैं,
जो काफी अधिक रकम की लागत वाले हैं। प्रस्ताव के मुताबिक लातेहार जिला के महुआडार फॉल पथ मेराम- महुआ टोली चम्पा (छत्तीसगढ़ सीमा तक) 17.210 किमी पथ के लिए 53 करोड़ 55 लाख तीस हजार रुपये के प्रस्ताव को,
कोडरमा जिला के बगड़ो मसमोहना महेशपुर 9 कि मी के लिए 32 करोड़ 72 लाख 94 हजार 300 रुपये ,
साहेबगंज जिला के उधवा कटहल बाड़ी राधानगर सिरासीन, 23.800 कि.मी. सड़क के लिए 89 करोड़ 03 लाख 62 हजार 100 रुपये
खूंटी एवं प. सिंहभूम जिला के अड़की कोरबा बीरबांकी कोचांग बन्दगांव की 43.784 कि.मी. सड़क के लिए 212 करोड़ 71 लाख 97 हजार 600 रुपये,
गोड्डा जिला के मोहनपुर डालावार भंडारीडीह अन्जाना मोड़ पथ 17. 125 कि.मी. सड़क के लिए 67 करोड़ 32लाख 86 हजार 800 रुपये
तथा दुमका जिला के मलूटी बेनागडिढ़या चित्रांगरिया (दुमका रामपुर हाट पथ) 12.075 कि.मी. के लिए 32 करोड़ 13 लाख 92 हजार रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
राची से रशिम सिंह
