छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। किसानों के पंजीयन का काम पूरा हो गया है। सरकार इस बार 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी में है। मतलब, 22 हजार 500 करोड़ रुपये किसानों के खातों में जाएंगे।
मुख्य सचिव आरपी मण्डल ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन से सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला विपणन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने कहा, किसानों द्वारा उत्पादित धान एक दिसम्बर से खरीदना है। इस वर्ष 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य निर्धारित है। जिसकी लागत करीब 22 हजार 500 करोड़ होगी।
उन्होंने कलेक्टरों को सभी धान खरीदी केन्द्रों में समुचित तैयारी रखने को कहा, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े।
मुख्य सचिव ने बारदाना संकट से निपटने के उपायों पर भी बात की। उन्होंने कहा, इस वर्ष नया जूट बारदानों की आपूर्ति की कमी हो रही है। इसे देखते हुए पीडीएस का लगभग 1 लाख गठान बारदाना एवं राइस मिलर्स के माध्यम से लगभग 2 लाख गठान पुराने बारदानों को एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है।
70 हजार गठान प्लास्टिक बारदानों की भी व्यवस्था की जा रही है। एमडी मार्कफेड ने बताया, आज की स्थिति में 42 हजार पीडीएस एवं एक लाख 23 हजार गठान कस्टम मिलर्स के माध्यम से बारदानों की व्यवस्था की जा चुकी है।
कलेक्टरों को व्यवस्था संभालने का निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी के पूर्व फड़, कम्प्यूटर, प्रिंटर, कांटा-बांट, जनरेटर, यूपीएस, नमी मापक यंत्र, डनेज, केप कवर्स की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
इस वर्ष प्रदेश में दो हजार 205 धान खरीदी केन्द्र बनाये गये हैं। इसमें 157 नये धान खरीदी केन्द्र है। इसकी समुचित व्यवस्था कलेक्टरों को करनी है।
