भारत के सभी राज्यों में NRC लागू करने की जबरदस्त तरीके से मांग की गई है। फिलहाल देश एकमात्र राज्य असम में ही एनआरसी लागू की गई है जिसके तहत वहां पर अवैध घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाने वाले लोगों को डिटेंशन कैंपों में रखा जा रहा है।
पूरेभारतमें एनआरसी की मांग
राज्यसभा में पश्चिम बंगाल में भी एनआरसी लागू करने के सवाल को फिलहाल सरकार की ओर से टाल दिया गया है लेकिन इसके लागू होने की संभावना प्रबल हो गई है। इसके अलावा सांसदों ने पूरे देश में एनआरसी लागू करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई है। ऐसे में यदि ऐसा होता है तो देश में रहने वाले 130 करोड़ से ज्यादा लोग इसके दायरे में आएंगे।
असम में लागू है एनआरसी
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एनआरसी के बारे में पूछे गए सवाल के लिखित उत्तर में बताया कि नागरिकता अधिनियम 4ए4 के तहत तैयार अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को आज की स्थिति में केवल देश एकमात्र राज्य असम में लागू किया गया है।
