राजनांदगांव। कृषक उन्नति योजना किसानों की आर्थिक समृद्धि और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। योजना के तहत निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान बेचने पर भी पात्र किसानों को सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर पूरी आदान सहायता मिलेगी। यह बात महापौर मधुसूदन यादव ने योजना के नए दिशा-निर्देशों का स्वागत करते हुए कही। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम के प्रति आभार जताया।
महापौर ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 12 नवंबर 2026 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ 2026 से धान और धान बीज के सत्यापित बोए गए रकबे पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य खेती की लागत में राहत देना, किसानों की आय बढ़ाना और आधुनिक कृषि तकनीकों में निवेश को प्रोत्साहित करना है।
योजना के तहत खरीफ 2026 में बोए गए धान की विपणन वर्ष 2026-27 में माकफेड द्वारा सहकारी समितियों और लैम्प्स के माध्यम से खरीदी तथा बीज निगम द्वारा उपार्जित धान बीज से संबंधित रकबे पर लाभ मिलेगा। ग्रीष्मकालीन धान पर यह योजना लागू नहीं होगी। अन्य फसलों के प्रोत्साहन के लिए 18 जून 2026 को जारी दिशा-निर्देश पूर्ववत रहेंगे।
महापौर यादव ने बताया कि किसान द्वारा प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम उपार्जन सीमा 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी पात्र और सत्यापित रकबे के लिए पूरी सहायता मिलेगी। उदाहरण के तौर पर एक एकड़ में धान बोने वाला किसान यदि 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13,839 रुपये मिलेंगे। इसी तरह 2.5 एकड़ में धान बोने वाला किसान यदि 38 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे 34,597.50 रुपये की सहायता मिलेगी।
उन्होंने बताया कि सहायता राशि की गणना कॉमन ग्रेड धान के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और 3,100 रुपये के अंतर यानी 659 रुपये को 21 क्विंटल से गुणा करके की गई है। इस आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता निर्धारित है।
महापौर ने किसानों से योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य रूप से कराने की अपील की। उन्होंने बताया कि बोए गए रकबे की पुष्टि डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के माध्यम से होना जरूरी है। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का डेटा उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जाएगा।
खाद्य विभाग के धान उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत और माकफेड को सहकारी समितियों या लैम्प्स के माध्यम से धान बेचने वाले पात्र किसान योजना का लाभ ले सकेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था में धान बीज उत्पादन के लिए पंजीकृत तथा बीज निगम को धान बीज बेचने वाले किसान भी संबंधित रकबे के लिए पात्र होंगे।
महापौर यादव ने बताया कि धान खरीदी पोर्टल पर धान विक्रय के लिए टोकन जारी करते समय ही कृषक उन्नति योजना की आदान सहायता के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। पात्र किसानों को सहायता राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाएगी।
खरीफ 2025-26 में धान नहीं बेचने वाले और वर्ष 2026-27 की उपार्जन अवधि में धान बेचने आने वाले किसानों के रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा कराया जाएगा। महापौर ने किसानों से अपील की कि वे समय रहते एग्रीस्टैक पंजीयन, बोए गए रकबे और बैंक खाते से संबंधित विवरण की जांच कर लें, ताकि योजना का लाभ प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी न हो।
