“DA Arrears : केंद्रीय कर्मचारियों कब मिलेगा 18 महीने के बकाया डीए एरियर, मोदी सरकार ने अपना रूख किया साफ”
DA Arrears : कोरोना महामारी के कारण, सरकार ने 2020 और 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA/DR) की तीन किस्तों पर रोक लगा दी थी। महामारी खत्म होने के बाद, कर्मचारी यूनियनों और प्रतिनिधियों ने सरकार से 18 महीने के बकाए का भुगतान करने की मांग की… यह मुद्दा संसद में भी कई बार उठाया गया, ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते है इस पर क्या ताजा अपडेट हैं-
कोरोना महामारी के कारण, सरकार ने 2020 और 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA/DR) की तीन किस्तों पर रोक लगा दी थी। महामारी खत्म होने के बाद, कर्मचारी यूनियनों और प्रतिनिधियों ने सरकार से 18 महीने के बकाए का भुगतान करने की मांग की।
यह मुद्दा संसद में भी कई बार उठाया गया, लेकिन मोदी सरकार (Modi government) ने कहा कि वह आर्थिक अस्थिरता के कारण कर्मचारियों को डीए का बकाया नहीं दे सकती।
कोविड-19 के दौरान सरकार ने क्यों रोकी डीए/डीआर हाइक- जब मार्च 2020 में भारत में कोविड-19 की पहली लहर आई, तो सरकार ने केंद्र सरकार (central government) के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी रोक दी। यह फैसला देश की वित्तीय स्थिति पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए लिया गया था। यह रोक लगभग डेढ़ साल तक जारी रही, जिससे सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ कम हो सका।
इसके बाद, तीन किस्तों – जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 – में डीए-डीआर की हाइक रोक दी गई। यह रोक कुल 18 महीने तक रही।
सरकारी कर्मचारियों को उम्मीदें और सरकार का रुख- कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए, कर्मचारियों को उम्मीदें थी कि सरकार 18 महीने का रुका हुआ डीए बकाया (DA Dues) जारी करेगी। कई बार कर्मचारी संगठनों ने भी यह मांग उठाई। लेकिन हर संसद सत्र में जब भी यह सवाल पूछा गया, सरकार ने एक ही जवाब दिया – बकाया देने की कोई योजना नहीं है।
हाल ही में, लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने बताया कि सरकार फिलहाल इस बकाया डीए का भुगतान करने पर विचार नहीं कर रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि महामारी के दौरान वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार का राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) 9.2 फीसदी तक पहुंच गया था। हालांकि, अब वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में यह घटकर 4.4 प्रतिशत रह गया है। इसके बावजूद, सरकार ने कहा कि उस समय रोकी गई डीए-डीआर की किश्तें अब नहीं दी जाएंगी।
अभी क्या है DA की स्थिति? केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को हर 6 महीने में डीए-डीआर की किस्त मिलती है। मौजूदा डीए 55% है। जुलाई-दिसंबर 2025 की आगामी संशोधन अवधि में, डीए 3% बढ़कर 58% होने की उम्मीद है। यह वृद्धि दिवाली के आसपास लागू होने की संभावना है।
