छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले किए, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी…

रजिस्ट्रेशन के बाद अब इनके चालकों से कर भी लिया जाएगा. सरकार का ये फैसला की खबर का बड़ा असर है. चैनल ने बिना पंजीयन के वाहन चलने की खबर दिखाई थी. उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई. प्रदेश में कृषक उन्नति योजना लागू होगी. किसानों को 19257 रुपये अदान सहायता राशि दी जाएगी.

लोकतंत्र सेनानियों को जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि दी जाएगी. ये राशि इसी महीने से दी जाएगी. सेनानियों को पिछली सरकार की बकाया राशि भी दी जाएगी. डिप्टी सीएम साव ने कहा कि प्रदेश में सुशासन एवं अभिशरण नया विभाग खुलेगा. आधुनिक तकनीक की मदद लेते हुए अन्य विभागों के साथ मिल कर काम करेंगे. सरकार ने राजीव नगर आवास का नाम बदल दिया है. अब इसे अटल विहार योजना के नाम से जाना जाएगा. सरकार ने शक्कर का क्रय मूल्य 35000 रुपये प्रति टन कर दिया है.

नक्सलवाद के खात्मे के लिए राज्य में एसआईए का गठन होगा. सरकार ने आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवाद के लिए स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA के गठन का फैसला किया है. यह फोर्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के साथ मिलकर काम करेगी.

इसके लिए एसपी सहित 74 अधिकारियों की तैनाती होगी.
संविदा कर्मचारियों को भी अब 30 दिनों का आकस्मिक अवकाश मिलेगा.
राज्य में रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति होगी.
राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी.
छात्रों को परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलेगी.
राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा.
छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा.
राज्यकोष में 185.80 करोड़ की राशि को समाहित किया जाएगा.
46 संविदा कर्मचारियों की सेवा में नवीनिकरण किया गया.

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य के किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया.

सरकार ने 2023-24 से कृषक उन्नति योजना लागू करने का निर्णय लिया.

राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने तथा फसल की कास्त लागत में कमी करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है.

विकेन्द्रीकृत चावल उपार्जन के लिए भारत सरकार से हुए एमओयू को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना शुरू की जा रही है.

मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव अनुसार खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपये के मान से आदान सहायता राशि प्रदाय की जाएगी एवं तदानुसार अनुषांगिक कार्यवाही करने हेतु विभाग को अधिकृत किया जाएगा.