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छत्तीसगढ़ : केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ ग्रामीण के कार्यों में तेजी लाने हेतु समीक्षाएं…

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छत्तीसगढ़ : केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यों में तेजी लाने हेतु निरंतर समीक्षाएं हो रहीं हैं. विगत 20 दिवस में जिले में 480 आवास पूर्ण हुए हैं.

कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशन व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत लीना कोसम के मार्गदर्शन में प्रतिदिन आवास निर्माण के प्रगति की समीक्षा हो रही है.

इसी तारतम्य में को जिला पंचायत सीईओ लीना कोसम की अध्यक्षता में जिले के सभी 06 जनपद पंचायतों के समस्त ग्राम पंचायतों का दो पालियों में योजना की विस्तृत समीक्षा की गई. जिले में वित्तीय वर्ष 2016-23 तक 37568 आवास की स्वीकृति है, जिसमें 27359 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा 10209 आवास अभी भी पूर्णता हेतु लंबित हैं. इनमे से 3516 हितग्राहियों ने प्रथम किस्त की राशि लेने के पश्चात प्लिंथ तक का कार्य नहीं किया है. 3173 हितग्राही दो किस्त की राशि लेने के पश्चात छत स्तर तक का काम नहीं करा रहे हैं और 2984 आवास के हितग्राही तृतीय किस्त तक की राशि लेने के पश्चात आवास पूर्ण नहीं करा रहे है. साथ ही शेष 536 हितग्राहियों को राशि हस्तांतरित किए जाने के लिए एफटीओ तैयार किया गया है.

पूर्व में आयोजित समीक्षा बैठकों के परिपालन में पूरे लक्ष्य को चार तिथियों में विभक्त करते हुए पूर्ण करने का निर्देशित था. इसमें 26 , 15 फरवरी, 28 फरवरी तथा 15 मार्च शामिल है.

इसमें प्रारंभिक तिथि 26 के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि की समीक्षा की गई. इसमें कई ग्राम पंचायतों ने अभी तक एक भी आवास पूर्ण नही किए हैं. जिला पंचायत सीईओ द्वारा उन्हें फटकार लगाई गई तथा कहा कि लक्ष्य पूर्ण ना होने पर आप स्वयं कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होंगे क्योंकि यह लक्ष्य आपने स्वयं तय किया है. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा एसडीओ आरईएस इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हुए 20 को सभी आवासों को 15 मार्च तक पूर्ण कर लेने संबंधी प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे. पूरी टीम को निर्देशित करते हुए सीईओ कहा कि आवास निर्माण में सभी का सहयोग आवश्यक है. किसी हितग्राही द्वारा कार्य कर लेने के तुरंत पश्चात उसका जियोटैग और अगली किस्त की राशि अविलंब प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे. समीक्षा बैठक में समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिक सेवा, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, तकनीकी सहायक मनरेगा, समस्त 481 ग्राम पंचायतों के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक तथा आवास योजना के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे.