छत्तीसगढ़ में बुधवार को विष्णुदेव साय (Vishnu Deo Sai) सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई. बुधवार को राज्य सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक थी. इस बैठक में राज्य सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक में साल 2021 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (Chhattisgarh Public Service Commission) की परीक्षा में हुई अनिमितताओं की जांच को सीबीआई (CBI) को सौंपने का फैसला लिया गया है.
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव (Arun Sao) ने कहा, ” राज्य लोक सेवा आयोग की 2021 की परीक्षा में अनियमितता की कई शिकायतें मिलीं और जैसा हमने वादा किया था, हम इसकी उच्चस्तरीय जांच कराएंगें तो अब हमारी सरकार ने इस मामले को जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है. इस परीक्षा में 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है.” दरअसल, कांग्रेस सरकार के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में जो भर्ती की गई थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए थे.
बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए थे आरोप
बीजेपी का आरोप था कि इस भर्ती प्रक्रिया में कांग्रेस के नजदीकी लोगों का चयन किया गया है. इतना ही नहीं बीजेपी के नेता ननकी राम ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. साथ ही बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी CGPSC मामले की जांच कराने की बात कही थी. बता दें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए साल 2021 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था. जिसके बाद कुल 171 पदों पर भर्ती की गई थी. राज्य लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा 13 फरवरी 2022 को पूरी हुई. इसमें 2565 अभ्यर्थी पास हुए. वहीं मेन्स एग्जाम में 509 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया. इसके बाद साल 2023 में फाइनल इंटरव्यू का परिणाम आया, जिसमें 170 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था.
