छत्तीसगढ़ में पिछले 24 दिनों से पटवारी हड़ताल जारी है। हड़ताल के कारण आम लोगों का खासी परेशानी हो रही है। जनता पटवारी कायालयों तक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हड़ताल के कारण कोई काम नहीं हो पा रहा है।
छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल को लेकर सीएम भूपेश बघेल सख्त हैं। गृह विभाग ने पटवारियों के हड़ताल को देखते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लागू कर दिया है। यानी की अब पटवारी शासकीय काम करने से मना नहीं कर सकते हैं।
पटवारियों का हड़ताल जारी रखने का ऐलान
अगर फिर भी पटवारी काम पर नहीं लौटते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि पटवारियों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। बुधवार को रायपुर में पटवारियों की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं हड़ताल खत्म नहीं होगी।
हड़ताली पटवारियों की ये है मांग
पटवारियों ने राज्य सरकार से कई मांगे की हैं। मांगों में वरिष्ठता निवास की उनमें वेतन विसंगति दूर के आधार पर पदोन्नति, विभागीय नियमित परीक्षा, संसाधन, स्टेशनरी भत्ता, अतिरिक्त प्रभार के हल्के का भत्ता बढ़ाएं, पटवारी भर्ती के लिए योग्यता स्नातक, मुख्यालय बाध्यता खत्म, और बिना विभागीय जांच की एफआईआर दर्ज ना हो आदि शामिल हैं। हड़ताल के कारण तहसील के राजस्व प्रकरणों के नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन, किसान किताब, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र एवं अन्य राजस्व से संबंधित प्रकरण निरस्त हो चुके है।
