प्रधानमंत्री आवास योजना के सबके लिए आवास मिशन (शहरी) के तहत राज्य शहरी विकास अभिकरण ने प्रदेशभर के नगरीय निकायों में 27228 आवासों की मंजूरी दी है। एसएलएसएमसी और सीएसएमसी की बैठक में तय हुआ कि 408 करोड़ 42 लाख केंद्रांश, 272 कराेड़ 28 लाख राज्यांश और 168 करोड़ 5 लाख हितग्राही अंशदान देेंगे। इस योजना के तहत 163 नए डीपीआर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर जमीन मोर मकान, मोर आवास मोर चिन्हारी के बाद सबके लिए आवास मिशन योजना की शुरुआत की गई है। नगरीय निकाय के अफसरों का कहना है कि पूर्व में जिन्होंने आवेदन किया है, उन्हें इस याेजना का लाभ मिलेगा। नए आवास की स्वीकृति मिलने के बाद निकायों में प्रधानमंत्री आवास शाखा के इंजीनियरों ने मौका मुआयना शुरू कर दिया है। इस योजना में कुल 845 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च होंगे। इस योजना से गरीबों को लाभ मिलेगा।
बिलासपुर में 932 तो रायपुर में 1198 आवास
इस योजना के तहत सबसे अधिक राजधानी रायपुर के लिए 1198 और न्यायधानी बिलासपुर के लिए 932 आवासों की मंजूरी मिली है। सूडा के एडिशनल सीईओ ने सभी निकायों को जल्द ही डीपीआर फाइनल कर काम शुरू कराने को कहा है, ताकि गरीबों को इस योजना का लाभ मिल सके। इस योजना के तहत जल्द ही गरीबों को लाभ मिलेगा।
जानिए… बीएलसी 132 और 31 के बारे में
1.बीएलसी 132 प्रोजेक्ट के तहत 21340 आवास बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत आवास बनाने में कुल 664 करोड़ 17 लाख 52 हजार खर्च होंगे। इसमें 320 करोड़ 10 लाख केंद्रांश और 176 करोड़ 2 लाख राज्यांश होगा। 168 करोड़ 5 लाख हितग्राही अंशदान होगा।
2.बीएलसी 31 प्रोजेक्ट में 5888 आवासों की स्वीकृति मिली है। इसमें कुल 181 करोड़ 67 लाख 17 हजार खर्च होंगे। इसमें 88 करोड़ 32 लाख केद्रांश और 48 करोड़ 12 लाख राज्यांश होगा। 45 कराेड़ 22 लाख 97 हजार हितग्राही अंशदान होगा।
27 हजार मकानों के लिए बनाए गए हैं दो प्रोजेक्ट
राज्य शहरी विकास अभिकरण ने 27 हजार आवास बनाने के लिए दाे प्रोजेक्ट तैयार किया है। दाेनों प्रोजेक्ट में कुल 163 नगरीय निकायों में काम होंगे।
