दो वर्ष पूर्व बस्तर में मसालों की खेती के लिये गठित मसाला बोर्ड अभी तक इसकी खेती के लिये कुछ नहीं कर सका है और प्रशिक्षण प्राप्त किसान कोई योजना शुरू होने की अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार के अधीन वाणिज्य मंत्रालय ने यहां मसाला बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया। लेकिन अभी तक इस कार्यालय को न तो पूर्ण सेटअप प्राप्त हुआ है और न ही किसानों के लिये मसाला की खेती करने कोई योजना है।
उल्लेखनीय है कि बस्तर की जलवायु और यहां की पर्यावरणीय स्थिति को मसालों की खेती के लिये उपयुक्त पाया है। इसीलिए किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करने तथा बस्तर को एक मसाला उत्पादन जिले के रूप में निर्मित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने मसाला बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया था। लेकिन बोर्ड के कार्यालय में वर्तमान में केवल एक ही क्षेत्राधिकारी कार्यरत है। वहीं विभाग द्वारा दौ सौ किसानों को मसाला के ऊपज के लिये प्रशिक्षित किया है।
वहीं अब इन किसानों को मसालों के उत्पादन के लिये शासन की योजना का लाभ उठाने की प्रतीक्षा है। लेकिन वर्तमान में इसके लिये बोर्ड के पास कोई योजना नहीं होने से वे निराश से हैं। एक ही अधिकारी द्वारा मसाला बोर्ड के स्थानीय कार्यालय का संचालन हो रहा है। इस स्थिति में कार्य करने में यह कार्यालय जमीनी स्तर पर असफल साबित हो रहा है।
