केंद्र सरकार ने नया इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल बनाने के लिए आईटी कंपनी इंफोसिस को 164.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। यह रकम जनवरी-2019 से जून 2021 के बीच दी गई थी। इस बात की जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को संसद में दी।
इंफोसिस को यह टेंडर Integrated e-filing & Centralized Processing Centre (CPC 2.0) Project के तहत ओपन टेंडर के तहत मिला था। यह टेंडर सबसे कम बोली लगाने के आधार पर इंफोसिस को मिला था।
4,241.97 करोड़ रुपए का है यह सीपीसी प्रोजेक्ट
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित सवाल के जवाब में लोकसभा में बताया कि इस प्रोजेक्ट तहत इंफोसिस को 164.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यूनियन कैबिनेट ने 16 जनवरी, 2019 को 4,241.97 करोड़ रुपए के इस सीपीसी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। यह 8.5 साल के लिए था। इसमें जीएसटी, रेंट, पोस्टेज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कास्ट शामिल थी।
चौधरी ने कहा कि टैक्सपेयर्स, टैक्स प्रोफेशनल और दूसरे स्टेकहोल्डर्स ने नए पोर्टल में कई तरह की दिक्कतों की शिकायत की है। कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसे बनाने वाली कंपनी इंफोसिस को ये सारी तकनीकी समस्याएं बता दी गई हैं। इनकम टैक्स विभाग और कंपनी कॉन्टैक्ट के तहत ये समस्याएं सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।
वित्त मंत्री ने भी की थी मीटिंग
उल्लेखनीय है कि गत 7 जून को काफी जोरशोर से नए आयकर पोर्टल www. incometax. gov. in की शुरुआत की गई थी। शुरुआत से ही पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। इसी के चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जून को इंफोसिस के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इंफोसिस ने कहा कि वह इन खामियों को दूर करने के लिए तेजी से काम कर रही है और वर्तमान में यह उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
