केंद्रीय मंत्रिमंडल अगले कुछ दिन में बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी देने पर विचार कर सकता है. एक सूत्र ने इस बात की जानकारी दी. यह विधेयक पारित होने के बाद दूरसंचार सेवाओं की तरह बिजली उपभोक्ताओं को भी कई सेवाप्रदाताओं में अपनी पसंद का विकल्प चुनने की आजादी होगी.
सरकार के एक सूत्र ने बताया कि बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021 को अगले कुछ दिन में केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष विचार और मंजूरी के लिए रखा जा सकता है. सरकार का इरादा इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र में लाने का है. मानूसन सत्र 13 अगस्त, 2021 को खत्म हो रहा है.
केंद्र के 17 विधेयकों में शामिल है बिजली (संशोधन) विधेयक
लोकसभा के 12 जुलाई, 2021 को जारी बुलेटिन के अनुसार, सरकार ने मौजूदा संसद सत्र में जिन नए 17 विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है उनमें बिजली (संशोधन) विधेयक भी शामिल है. बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधनों से वितरण कारोबार से लाइसेंसिंग समाप्त होगी और इसमें प्रतिस्पर्धा आएगी. साथ ही इसके तहत प्रत्येक आयोग में कानूनी पृष्ठभूमि के सदस्य की नियुक्ति जरूरी होगी.
इसके अलावा इसमें बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण (एप्टेल) को मजबूत करने और नवीकरणीय खरीद प्रतिबद्धता (RPO) को पूरा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान भी होगा. आरपीओ एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा बाध्य संस्थाएं (मुख्य रूप से बिजली वितरण उपयोगिताओं या डिस्कॉम) बिजली की कुल खपत के प्रतिशत के रूप में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का एक निश्चित प्रतिशत खरीदने के लिए बाध्य हैं.
क्या होंगे इस बिल के फायदे
पिछले महीने की शुरुआत में, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा था कि बिल बिजली के वितरण को लाइसेंस मुक्त करने का प्रयास करता है. सिंह ने कहा था, “हमने बिजली उत्पादन की तरह ही बिजली के वितरण को लाइसेंस मुक्त करने का प्रस्ताव रखा था. विधेयक पर कैबिनेट नोट प्रसारित किया गया था और सभी संबंधित मंत्रालयों ने इसे मंजूरी दे दी है लेकिन, कानून मंत्रालय के पास एक या दो प्रश्न हैं.
