छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनके चुनावी जन घोषणा पत्र का था और आज उसी जनघोषणा पत्र 2018 के वादों को पूरा किए जाने का मामला सदन में उठा और सदन में जमकर हंगामा हुआ. इस सवाल पर सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया. नेता प्रतिपक्ष ने धरमलाल कौशिक ने सवाल किया कि बजट सत्र 2019 में राज्यपाल के अभिभाषण में जनघोषणा पत्र को आत्मसात करने का उल्लेख किया गया था. कितनी घोषणाएं की गयी थी. कितनी घोषणाएं पूर्ण हो गई है और कितनी अधूरी है. अपूर्ण घोषणाओं को कब तक पूर्ण किया जाएगा.
निर्धारित करते हुए जनघोषणा पत्र जारी किया गया था. कुल 14 घोषणाएं पूरी की है. धरमलाल कौशिक ने कहा कि इसी सदन में बताया गया था कि 25 वादें पूरे किये गए. पीसीसी अध्यक्ष ने अपने बयान में बताया था कि 15 वादे पूरे हुए. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 13 वादे पूरे हुए. हकीकत में कितने वादे पूरे हुए. भूपेश बघेल ने कहा कि जनता की उम्मीदों के अनुरूप घोषणा पत्र बनाया था. 15 सालों के कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए हमने घोषणा पत्र तैयार किया. हम इसके अनुरूप चल रहे हैं.
आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते: बघेल
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और शिवरतन शर्मा ने कहा कि जवाब नहीं आ रहा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आपने सवाल पूछा है, जवाब मुझे देना है. मैं किस तरह से जवाब दूं इसके लिए आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते. भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार बनने के बाद हमने दो घण्टों के भीतर कर्ज माफी की. टाटा की जमीन आदिवासियों को वापस की, वन अधिकार पट्टों को जारी किया. 25 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आदिवासियों को दी. 52 लघु वनोपज खरीद रहे हैं, बिजली बिल माफ किया है, जलकर माफ किया है.
जन घोषणा पत्र के अनुरूप ही हम चल रहे है. केंद्र से मिलने वाले 18 हजार करोड़ जल्दी मिल जाएंगे तो बचे हुए वादों को भी हम जल्दी पूरा कर लेंगे. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे किए गए पांच वादे भी नहीं बता पा रहे हैं. 2500 रुपये समर्थन मूल्य पर धान खरीदी नहीं की गई, शराबबंदी का वादा पूरा नही किया. सदन में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार जनता के प्रति समर्पित है. हम उनसे किए गए वादों को पूरा करेंगे
जब बीजेपी ने पूछा, बेरोजगार युवाओं को ढाई हजार रुपये प्रति महीने देने का वादा कब पूरा होगा
बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने पूछा कि खाद्य सुरक्षा अधिकार के तहत प्रति परिवार एक किलो चावल देने और बेरोजगार युवाओं को ढाई हजार रुपये प्रति महीने देने का वादा कब पूरा होगा? भूपेश बघेल के जवाब पर शिवरतन शर्मा ने टिप्पणी की, इस पर उन्होंने कहा कि आप अधीर क्यों हो रहे हैं? शिवरतन शर्मा ने कहा कि आप सदन को गुमराह कर रहे हैं. इस पर सत्तापक्ष ने आपत्ति जताई और सदन में भारी शोरगुल हुआ. बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि राज्यपाल के अभिभाषण में यदि घोषणा पत्र आ गया तो वह सरकारी दस्तावेज हो गया. मुख्यमंत्री बताए कि कृषि ऋण की माफी का जो जिक्र किया गया था क्या वह अल्पकालीन के लिए था या दीर्घकालीन.
जब विपक्ष ने किया वॉकआउट
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आप इनकी कलई खुल रही है. दो करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करने वाले ये कह रहे हैं. हम अपने वादों को लगातार पूरा कर रहे हैं. केंद्र यदि अड़ंगा नहीं लगाए तो सभी वादों को हम पूरा कर लेते. हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया. बीजेपी के 15 सालों के अलावा इनके पास जवाब नहीं है. सरकार वादाख़िलाफ़ी कर रही है. घोषणा पत्र में लिखा है कि मंडी शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन क्या ये पूरा हुआ?असत्य कहना सरकार का अधिकार हो गया है. भूपेश बघेल ने कहा- केंद्र सरकार लगातार अडंगा लगा रही है. हमारे साथ भेदभाव हो रहा है. सत्तापक्ष के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया.
