पीएम किसान स्कीम के तहत हर साल मोदी सरकार किसानों को 6000 रुपये 2000, 2000 की तीन किस्तों में देती है. अगर आपने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 31 तक करा लें.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme) की सरकार जल्द ही आठवीं किस्त जारी करने वाली है. पीएम किसान स्कीम के तहत हर साल मोदी सरकार किसानों को 6000 रुपये 2000, 2000 की तीन किस्तों में देती है. इसके तहत हर साल की पहली किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त एक अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है. अब तक सरकार की ओर से 7 किस्तें जारी की जा चुकी है.
31 मार्च के पहले कराएं रजिस्ट्रेशन
अगर अभी तक आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 31 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन कराने का आपके पास मौका है. 31 मार्च के पहले रजिस्ट्रेशन करने पर अगर यदि आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो होली बाद उन्हें 2000 रुपये मिलेंगे ही साथ में अप्रैल या मई में आने वाली किस्त के भी 2000 रुपये मिल जाएंगे.
इस तरह करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
1; आपको पहले PM Kisan की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है.
2; अब Farmers Corner पर जाइए.
3; यहां आपको ‘New Farmer Registration’ के विकल्प पर क्लिक कीजिए.
4; इसके बाद आधार नंबर डालना होगा.
5; इसके साथ ही कैप्चा कोड डालकर राज्य को चुनना होगा और फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा.
6; इस फॉर्म में आपको अपना पूरी पर्सनल जानकारी भरनी होगी.
7; साथ ही बैंक अकाउंट का विवरण और खेत से जुड़ी जानकारी भरनी होगी.
8; इसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया
इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना काफी आसान है. आप ऑनलाइन घर बैठे ये प्रोसेस पूरा कर सकते हैं. इसके अलावा आप पंचायत सचिव या पटवारी या स्थानीय कॉमन सर्विस सेंटर के जरिये इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा आप खुद भी इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
रजिस्ट्रेशन के समय देनी होगी ये जानकारी
2019 में शुरू हुई इस योजना में बीते कुछ समय में कुछ गड़बड़ियां पाई गईं, जिसे सरकार ने सुधारने का फैसला किया है. सरकार ने इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया है. किसान सम्मान निधि योजना में नए रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को अब आवेदन फॉर्म में अपनी जमीन का प्लाट नंबर भी बताना होगा. हालांकि नए नियमों का प्रभाव योजना से जुड़े पुराने लाभार्थियों पर नहीं पड़ेगा.
