रायपुर. प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 14 नए मरीज मिले हैं। इनमें राजनांदगांव के डिप्टी कलेक्टर का ड्राइवर भी है। उसकी वजह से डिप्टी कलेक्टर ही नहीं, राजनांदगांव के कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य भी क्वारेंटाइन कर दिए गए हैं। नए मरीज मिलने के बाद प्रदेश में आंकड़ा 117 पहुंच गया है। वहीं काेरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों को भूपेश सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। प्रदेश के 19 लाख किसानों को गुरुवार से राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल इसकी शुरुआत करेंगे। इसके तहत किसानों के खाते में 15 सौ करोड़ रुपए की पहली किस्त जमा होगी। राज्य सरकार किसानों को चार किस्तों में 57सौ करोड़ रुपए देगी। इससे धान, मक्का आैर गन्ना के किसानों को फायदा मिलेगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सभी मंत्री सीएम हाउस में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सीएम भूपेश ने बुधवार को योजना के शुभारंभ की तैयारियों की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ देश में पहला ऐसा राज्य है, जो सीधे किसानों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर राहत प्रदान कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना है। इस योजना सीधा प्रसारण दोपहर 12 बजे से सोशल मीडिया पर होगा। सीएम भूपेश कार्यक्रम की शुरूआत में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में जानकारी देंगे। इस अवसर पर जिला मुख्यालयों में उपस्थित योजना के हितग्राहियों के साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और लघु वनोपज के हितग्राही तथा गन्ना और मक्का उत्पादक किसानों से वीडियो कांफ्रेसिंग से जरिए चर्चा भी की जाएगी। कार्यक्रम में जिलों से सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, किसान और विभिन्न योजनाओं के हितग्राही भी वीडियो कांफ्रेसिंग से जुड़ेंगे।
छत्तीसगढ़ में कोरोना का आंकड़ा
- 115 संक्रमित मिले : दुर्ग-10, राजनांदगांव-6, बालोद-13, कवर्धा-8, रायपुर-7, बलौदाबाजार-8, बिलासपुर-6, रायगढ़-5, कोरबा- 29, जांजगीर चाम्पा-11, मुंगेली-1, सरगुजा-2, कोरिया-1, सूरजपुर-7
- 56 एक्टिव केस : बिलासपुर-5, राजनांदगांव-5, बालोद-13, कवर्धा-2, बलौदाबाजार-8, गरियाबंद-1, रायगढ़-5, कोरबा-1, जांजगीर चाम्पा-11, मुंगेली-1, सरगुजा- 2, कोरिया-1, सूरजपुर- 1
- 59 मरीज स्वस्थ हुए : दुर्ग-10, राजनांदगांव-1, कवर्धा-6, रायपुर-7, बिलासपुर-1, कोरबा- 28, सूरजपुर- 6
- पहला मामला : राज्य में कोरोना पॉजिटिव का पहला मामला रायपुर में मार्च के महीने में सामने आया था, वह विदेश से लौटी युवती थी।
- स्थानीय व श्रमिक : अब जिन लोगों में कोरोना संक्रमण दिख रहा है, उनमें से कोई भी विदेश से लौटा व्यक्ति नहीं है। सभी सामान्य नागरिक या श्रमिक हैं।
रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का पंजीयन अब 31 अक्टूबर तक
राज्य सरकार की ओर से बिल्डरों को बड़ी राहत दी गई है। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने प्रदेश के ऐसे सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्टस जिनकों 25 मार्च या उसके बाद पूरा होना था, उसकी पंजीयन अवधि 6 माह बढ़ा दी है। रेरा के अध्यक्ष विवेक ढांड ने ऐसे सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्टस के लिए अलग से नए पंजीयन जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रोजेक्ट के अप टू डेट को लेकर तीन माह की नियत तिथि को भी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है।
प्रदेश में सभी पंजीयन कार्यालय अब सभी कार्य दिवस में खुलेंगे
लॉकडाउन फेज-4 में छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार यानी आज से सभी पंजीयन कार्यालय खोलने के आदेश जारी कर दिए। अब पंजीयन कार्यालय सप्ताह में सभी कार्य दिवस के लिए खुले रहेंगे। हालांकि पंजीयन कराने के लिए पहले की ही तरह लोगों को अप्वाइंटमेंट लेना होगा। इससे पहले 4 मई से राज्य के पंजीयन कार्यालय को सीमित ढंग से खोलने की अनुमति दी गई थी। दूसरी ओर, सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। गुरुवार से राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुरुआत की जाएगी। इसके तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों के खाते में 5700 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से चार किश्तों में जमा की जाएगी।
गन्ना किसानों को 2018-19 का बकाया 10.27 करोड़ रुपए बोनस भी मिलेगा
- योजना में राज्य सरकार ने खरीफ 2020 से इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कोटकी और रबी में गन्ना फसल को शामिल किया है।
- अनुदान लेने वाला किसान अगर गत वर्ष धान की फसल लेता है और इस साल धान के स्थान पर योजना में शामिल अन्य फसल लेता हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रति एकड़ अतिरिक्त सहायता दी जायेगी।
- खरीफ 2019 से धान और मक्का लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी।
- इस योजना में धान फसल के लिए 18 लाख 34 हजार 834 किसानो को प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
- इसी तरह पेराई वर्ष 2019-20 में क्रय किए गए गन्ना की मात्रा के आधार पर एफआरपी राशि 261 रुपए प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन और आदान सहायता राशि 93.75 रूपए प्रति क्विंटल से भुगतान किया जाएगा।
- इसके तहत प्रदेश के 34637 किसानों को 73. 55 करोड़ रुपए चार किश्तों में मिलेगा। जिसमें से प्रथम किश्त 18 करोड़ 43 लाख 21 मई को हस्तांतरित की जाएगी।
- इसके साथ ही वर्ष 2018-19 में खरीदे गए गन्ना की मात्रा के आधार पर बकाया बोनस भी देगी। इसके तहत प्रदेश के 24 हजार 414 किसानों को 10 करोड़ 27 लाख रुपए दिया जाएगा।
दूसरे चरण में भूमिहीन किसानों को भी किया जाएगा शामिल
भूपेश सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार ने इसकी विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। यह समिति दो माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके बाद इसी आधार पर सरकार आगे का निर्णय लेगी। इसमें तय किया जाएगा कि योजना में कितने किसान शामिल होंगे और उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर भूमिहीन किसानों के आंकड़े भी जुटाने और उनकी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सरकार निर्णय लेगी।
सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी उपस्थिति, निगम-मंडलों व आयोग भी शामिल
राज्य सरकार ने अब सभी सरकारी कार्यालयों सहित निगमों, मंडलों व आयोग में कर्मचारियों की उपस्थिति बढ़ाकर 50 फीसदी कर दी है। इसके लेकर जीएडी ने फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि लॉकडाउन-4 में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने आधे लोगों को हाजिर रहने व आल्टरनेट डे में काम पर आने की गाइड-लाइन है। सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने एक संशोधित आदेश जारी करते हुए इसका दायरा बढ़ा दिया है। इसके पूर्व राज्य शासन ने एक तिहाई अधिकारी-कर्मचारियों की रोस्टर के माध्यम से ड्यूटी लगाए जाने के निर्देश दिए थे।
