असम, केरल, दादरा एवं नगर हवेली, हरियाणा और पंजाब ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एनएचएम) की स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत करने के विभिन्न मानदंडों पर अच्छा प्रदर्शन किया। इसी के चलते इन राज्यों को शीर्ष पांच राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल किया गया है। राज्यों की ‘स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण शर्तता रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार मिजोरम, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत 14 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रदर्शन सूचकांक में खराब प्रदर्शन किया है। इन राज्यों पर इसके लिए उन पर दंड लगाया गया है।
इस सर्वे में राज्यों का जिन मानदंडों के आधार आकलन किया गया है उनमें स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का परिचालन, एनएचएम कार्यक्रम के तहत आने वाले जिलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की ग्रेडिंग शामिल है। इतना ही नहीं बल्कि पर्वतीय राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी यह शर्त पूरी नहीं करने की एवज में दंड लगाया गया है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक आठ पूर्वोत्तर राज्यों में से चार राज्य शर्त पूरी नहीं कर पाए। हालांकि असम, त्रिपुरा और मणिपुर को प्रोत्साहन राशि के लिए चुना गया है। इसके अलावा अन्य 11 राज्यों में से नौ को प्रोत्साहित किया गया तथा दो पर दंड लगाया गया। इस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि देना उत्पादकता, दक्षता बढ़ाने और विकास तेज करने का सिद्ध तरीका है। एनएचएम के तहत भारत में यह प्रणाली इसी सोच के आधार पर शुरू की गई।
इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 20 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहन राशि के लिए चुना गया है। वहीं, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को न तो प्रोत्साहन राशि मिली है और न ही उन पर दंड लगाया गया जबकि शेष राज्यों को दंडित किया गया है।
