सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दें: कलेक्टर श्री चन्दन कुमार

कलेक्टर श्री चन्दन कुमार ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक लेकर जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए है, कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करें। बैठक में लोक सेवा गांरटी अधिनियम, वनाधिकार मान्यता पत्र, शहरी भूमि पट्टों का नवीनीकरण, जल संरक्षण के कार्य, सिंचाई रकबा दुगना करने, वॉटर शेड के कार्य, डबरी निर्माण, नदियों के तटों पर वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण, पेयजल, चिटफण्ड घोटाले, जिला खनिज न्यास निधि, फुड प्रोसेसिंग के कार्य, लोक सेवा केन्द्रों के प्रकरणों की स्थिति, ई-कोर्ट, नरवा-गरवा घुरवा और बाड़ी कार्यक्रमों सहित अन्य राजस्व प्रकरणों के साथ अन्य विभागों की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके विभाग के मैदानी अधिकारी कर्मचारी निर्धारित मुख्यालय में अनिवार्य रूप से निवास करें। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी भी मौजूद थी।
    कलेक्टर ने अधिकारियों को लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत् अपने विभाग की योजनाओं के तहत् सिटीजन चार्टर अपने कार्यालय में बोर्ड पर प्रदर्शित करने कहा तथा लोक सेवा गांरटी के प्रकरणों को निर्धारित समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी को जिले में स्थापित हैण्डपम्प और नलजल योजनाओं की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और माह जनवरी से अब तक पेयजल संकट के निवारण के लिए किए गए कार्यों की भी जानकारी ली। इस कार्य में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी ली गई। 
    कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अस्पतालों में जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता और जन औषधि केन्द्रों के कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए है कि वे हेल्थ सुपरवाईजर, सेक्टर मेडिकल आफिसर और एएनएम की जिम्मेदारी तय करें की शत-प्रतिशत प्रसव संस्थागत हो यदि कही पर होम डिलीवरी हुई तो जिम्मेदारों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को लोगों को जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं।
    कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को डायवर्सन के प्रकरणों को शीघ्रता से निपटाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को आश्रम छात्रावासों में बिजली नहीं होने पर लाईट के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए तथा छात्रावासों के निरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अधिकारी को जिले के दुर्गम एवं दूरस्थ इलाकों में बरसात से पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् खाद्यान्न भण्डारण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत बैंक खातों में मजदूरी की उपलब्ध राशि की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने मजदूरों को नियमित रूप से मजदूरी भुगतान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं मैदानी अधिकारी उपस्थित थे।