भारत ने 19 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा स्थापित गाजा शांति बोर्ड की पहली बैठक में “पर्यवेक्षक” के रूप में भाग लिया। इस बैठक में नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास की चार्ज डी’अफेयर्स नामग्या चोडेन खम्पा ने किया।
उल्लेखनीय है कि भारत ने 22 जनवरी को दावोस में आयोजित लॉन्च कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था, जहां ट्रंप ने औपचारिक रूप से इस बोर्ड का अनावरण किया। यह पहल गाजा में स्थिरता को बढ़ावा देने और अन्य वैश्विक संघर्षों को संबोधित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ट्रंप का यह प्रयास संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के रूप में एक संस्था स्थापित करना है, जो विश्व मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगी।
नामग्या खम्पा का परिचय
नामग्या खम्पा कौन हैं?
विदेश मंत्रालय के अनुसार, नामग्या सी खम्पा 2000 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। फरवरी 2026 तक, वह वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास में चार्ज डी’अफेयर्स और उप मिशन प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। इस भूमिका में, वह राजदूत की अनुपस्थिति में मिशन का नेतृत्व करती हैं और भारत-अमेरिका के बीच राजनयिक संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रबंधन करती हैं। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले, उन्होंने केन्या में भारत की उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और विकास सहयोग का विस्तार करने का कार्य किया। 2023 में, नैरोबी में रहते हुए, उन्हें सोमालिया में भारत की राजदूत के रूप में भी मान्यता दी गई थी। अपने करियर के आरंभिक चरण में, खम्पा नेपाल के काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में उप मिशन प्रमुख थीं। उन्होंने चीन में दो बार कार्य किया है, जहां उन्होंने 2002 से 2006 और फिर 2013 से 2016 तक भारत के राजनयिक मिशन में सेवाएं दीं। 2009 से 2013 तक, वे न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में तैनात रहीं। इस दौरान, वे 2011 से 2013 तक संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक और बजटीय मामलों की सलाहकार समिति की सदस्य चुनी गईं और उन्होंने यूएनडीपी और यूएनएफपीए के कार्यकारी बोर्डों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
विदेश मंत्रालय में कार्य
नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका और म्यांमार के साथ संबंधों से संबंधित विभागों का नेतृत्व किया। 2016 से 2018 के बीच, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्य किया। 2018 से 2020 तक, उन्होंने विदेश मंत्रालय में विकास साझेदारी प्रभाग का नेतृत्व किया, जहाँ उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ भारत की अनुदान सहायता और विकास सहयोग का प्रबंधन किया।
