बढ़ गई जमीन की कीमत! नई गाइडलाइन दरें जारी, घर खरीदना होगा और महंगा, देखें नए रेट…

रायपुर: राजधानी रायपुर में आठ साल बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई गाइडलाइन दरें जारी कर दी गई हैं। सबसे ज्यादा झटका उन इलाकों को लगा है, जहां वर्षों से बाजार दरें उछल रही थीं, लेकिन सरकारी गाइडलाइन स्थिर थी। इस बार कई प्रमुख कारिडोर, जैसे जीई रोड, अटल पथ, रायपुर–बिलासपुर मार्ग, स्टेशन रोड, फाफाडीह और रिंग रोड पर दरों में 40 प्रतिशत से लेकर 150 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े लोग इसे बड़ी बढ़ोतरी मान रहे हैं, और अब इससे पूरे शहर में रजिस्ट्री और निर्माण लागत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर रियल एस्टेट सेक्टर में भारी विरोध है। ब्रोकर्स एसोसिएशन ने आपात बैठक बुलाई थी और उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में लागू की गई नई कलेक्टर गाइडलाइन के बाद जमीन की सरकारी दरों में 10% से लेकर 100% तक की वृद्धि कर दी गई है। यह नई दरें 20 नवंबर से प्रभावी हो चुकी हैं, जिसका सीधा असर रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी पर पड़ रहा है। इससे जमीन खरीदना और बेचना पहले की तुलना में काफी महंगा हो गया है।

नई गाइडलाइन के कारण रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई, अंबिकापुर और अन्य जिलों में जमीन, प्लॉट और मकानों के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े लोग इसे उद्योग, शहरीकरण और आधारभूत संरचना पर सीधा असर मान रहे हैं। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट ब्रोकर्स एसोसिएशन के एक धड़े ने नई दरों का विरोध करते हुए कहा है कि इससे रियल एस्टेट उद्योग गंभीर संकट में आ जाएगा। एसोसिएशन के चेयरमैन महेश आर्या ने कहा कि बढ़ी हुई दरों से जमीन खरीदना आम, गरीब, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लिए लगभग असंभव हो जाएगा। कलेक्टर दरों में इतनी भारी वृद्धि से पूरा रियल एस्टेट बाजार प्रभावित होगा। जमीन के महंगे होने से मकान, प्लॉट, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत भी बढ़ जाएगी।

रायपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा वृद्धि ईश्वरी चरण शुक्ल वार्ड में हुई है, जहां पिकाडली होटल से रेलवे क्रॉसिंग तक गाइडलाइन दर 32,000 रुपये से बढ़कर 1,10,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गई है। इसके अलावा, रमण मंदिर वार्ड में नहरपारा चौक से फाफाडीह चौक तक दर 1,00,000 रुपये से 1,45,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक बढ़ी है। इंदिरा गांधी वार्ड में एमजी रोड, गुरुनानक चौक, तेलघनी नाका, रेलवे स्टेशन तक दर 1,00,000 रुपये से 1,70,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक बढ़ी है।

काली माता वार्ड के रेलवे कारिडोर में 60,000 रुपये प्रति मीटर की दर तय की गई है। इसके अलावा, राजीव गांधी वार्ड में फाफाडीह से बिलासपुर मार्ग तक 1,20,000 रुपये प्रति मीटर दर हो गई है, जो शहर के महंगे कारिडोरों में शुमार हो रही है। इसी तरह, रामजानकी मंदिर, देवेंद्र नगर चौक, एक्सप्रेस वे और अन्य प्रमुख मार्गों पर भी दरों में काफी वृद्धि की गई है।

नई गाइडलाइन के तहत रायपुर शहर में खासकर निम्नलिखित क्षेत्रों में वृद्धि हुई है

• ईश्वरी चरण शुक्ल वार्ड –32,000 से बढ़कर 1,10,000 रुपये प्रति मीटर।
• रमण मंदिर वार्ड –1,00,000 से 1,45,000 रुपये प्रति मीटर।
• इंदिरा गांधी वार्ड –1,00,000 से 1,70,000 रुपये प्रति मीटर।
• शहीद हेमू कल्याणी वार्ड –1,00,000 से 1,95,000 रुपये प्रति मीटर।
• शंकर नगर वार्ड –40,000 से 75,000 रुपये प्रति मीटर।

व्यावसायिक और आवासीय श्रेणी की बढ़ी हुई दरें

• रिंग रोड-1 और जीई रोड में दर30,000 से 60,000 रुपये प्रति मीटर तक बढ़ी है।
• टाटीबंध से आरके माल ओवरब्रिज तक दर60,000 रुपये प्रति मीटर कर दी गई है।
• महोबा बाजार से भारत माता चौक तक दर36,000 रुपये प्रति मीटर तक बढ़ाई गई है।
• वीर सावरकर नगर में आवासीय दर15,000 रुपये से बढ़कर 24,000 रुपये प्रति मीटर तक हो गई है।

इसके अलावा रिंग रोड और जीई रोड जैसे प्रमुख मार्गों पर भी दरों में वृद्धि की गई है, जिससे रियल एस्टेट के व्यवसायियों और निवासियों में नाराजगी है। साथ ही नई दरों के कारण मकान, प्लॉट, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत भी बढ़ गई है जिससे व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले से व्यापार चौपट होने की स्थिति बन सकती है।