कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन की सोमवार को प्रदेश स्तरीय बैठक हुई. इसके लिए सरकार से विरोध दर्ज कराने की रणनीति तैयार करने के लिए रायपुर के एक निजी होटल में बैठक आयोजित की गई. इस दौरान, प्रदेश भर से आए ठेकेदारों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और भुगतान लटकाने के लिए नए-नए नियम बताते हैं. ठेकेदारों का आरोप है कि महीनों से भुगतान नहीं किया जा रहा है और रिश्वत लिए बिना बिल पास नहीं किए जाते हैं. इससे विकास कार्य ठप हो रहा है.
”छत्तीसगढ़ में PWD, RES और WRD समेत अन्य सरकारी विभागों में ठेकेदारों को 8 महीने से भुगतान नहीं होने का मामला गरमाता दिख रहा है. लिहाजा, अधिकारियों की मनमानी से परेशान … ठेकेदारों ने जताया आक्रोश”
छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन की बैठक में ठेकेदारों ने अपनी परेशानी साझा करते हुए कहा कि अधिकारियों की मनमानी से परेशान तो हैं, लेकिन कुछ ठेकेदार अपने फायदे के लिए अधिकारियों की चाटुकारिता करके ठेकेदारों का नुकसान कर रहे हैं. बैठक में सबसे पहले मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिलकर शिकायत करने की बात कही गई. साथ ही यह भी तय किया गया कि अगर इसके बाद भी समस्या दूर न हुई तो आंदोलन की तैयारी की जाएगी.
कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने बताया कि ठेकेदारों के भुगतान लंबे समय से लंबित हैं और विकास कार्य रुके हुए हैं.
यह सब तब हो रहा है, जब ठेकेदार विकास कार्य की रीढ़ है. इसके बाद भी अधिकारी ठेकेदार को प्रताड़ित करते हैं. बैठक में एक ठेकेदार ने कहा कि विभाग में बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता, यह सब जानते हैं. इसलिए ठेकेदारों को एकजुट हो कर टेंडर को ज्यादा रेट पर लेने से बचना चाहिए.
