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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का आधिकारिक शुभारंभ करेंगे।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का आधिकारिक शुभारंभ करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का आधिकारिक शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि यह राष्ट्रव्यापी अभियान भारत में महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने के लिए आयोजित किया गया है, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा तक बेहतर पहुँच प्रदान की जा सके और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाई जा सके, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ स्वास्थ्य सेवा अभी भी एक विशेषाधिकार है।

प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर शुरू किया जाने वाला यह कार्यक्रम, स्वस्थ भारत के निर्माण के सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का हिस्सा है।

जेपी नड्डा के ट्विटर पोस्ट के अनुसार, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के दौरान, सरकार पूरे भारत में लगभग 75,000 स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेगी। ये शिविर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में लगाए जाएँगे, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पहुँचेंगे। इन शिविरों में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाएँगी, जिनमें निवारक देखभाल, जाँच और उपचार शामिल हैं।

चिकित्सा सेवाओं के अलावा, देश भर के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण माह भी मनाया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो भारत में परिवारों के समग्र कल्याण में सुधार के लिए पोषण जागरूकता, स्वस्थ आहार और जीवनशैली संबंधी आदतों को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। सरकार का मानना ​​है कि जमीनी स्तर पर पोषण और जागरूकता स्वस्थ समुदायों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की सफलता लोगों की सामूहिक भागीदारी पर निर्भर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अन्य सभी हितधारकों से इस स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में आगे आकर सक्रिय योगदान देने की अपील की है। इस भागीदारी को जन भागीदारी अभियान कहा जा रहा है, क्योंकि यह कार्यक्रम भारत की ग्रामीण आबादी तक स्वास्थ्य सेवा की पहुँच बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करता है, जिसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।