सुप्रीम कोर्ट 23 अप्रैल को हेट क्राइम के पीड़ितों को एक समान मुआवजा देने की याचिका पर सुनवाई करेगा। यह सुनवाई उन पीड़ितों के लिए होगी जो नफरत के कारण अपराध (hate crime) का शिकार हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2023 में इस मामले में केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) से जवाब मांगा था। यह जवाब ‘इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स’ (IMPAR) नामक संस्था की याचिका पर मांगा गया था। देश में पिछले कुछ समय में हेट क्राइम की घटनाएं बढ़ने के दावे किए गए हैं और उस नजरिए से सर्वोच्च अदालत में होने वाली यह सुनवाई बहुत ही अहम मानी जा रही है।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी बताने को कहा था कि उन्होंने हेट क्राइम के पीड़ितों के परिवारों को मदद देने के लिए क्या कदम उठाए हैं। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में तहसीन पूनावाला मामले में दिया था। मॉब लिंचिंग का मतलब है, किसी घटना को लेकर भीड़ की ओर से किसी की पीट-पीट कर हत्या कर देना।
