छत्तीसगढ़ : प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पहुंचविहीन पीवीटीजी बसाहटों को पक्की संपर्क सड़कों के जरिए मुख्य रास्तों से जोड़ा जाना है. इन संपर्क सड़कों से आवागमन सुलभ होने के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, दैनिक कामकाज के लिए गांव से शहर आने जाने की सुविधा लोगों को मिलेगी.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय योजना की शुरूआत की गई है. इसमें विभिन्न योजनाओं का लाभ पीवीटीजी समुदायों को प्रदान किया जा रहा है.
योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से पक्की संपर्क सड़कों का निर्माण कर विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों वाले बसाहटों के 100 या अधिक की आबादी वाली प्रत्येक बसाहट के लिए सड़क कनेक्टिविटी के माध्यम से सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा.
योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से प्रथम चरण में जिला सरगुजा में 189.43 किमी कुल लंबाई की 51 सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हुई है. बनने वाली सड़कों की कुल प्रस्तावित राशि 148 करोड़ लाख रुपए है.
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) द्वारा ये सड़कें जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा की 54 बसाहटों से जुड़ेंगी. इसकी स्वीकृति छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदान की गई है. इसमें विधानसभा क्षेत्र अम्बिकापुर की कुल 6 बसाहटें, विधानसभा क्षेत्र लुण्ड्रा की 18 बसाहटें, विधानसभा क्षेत्र सीतापुर की 27 बसाहटें शामिल हैं.
