सिविल सेवा आयोग ने शिक्षकों, वकीलों, इंजीनियरों, डॉक्टरों और लेखाकारों के खिलाफ एक निर्णय लिया है कि अगर उनकी अकादमिक विशेषज्ञता उनके नौकरी से मेल नहीं खाते,तो वे सरकारी क्षेत्र में काम नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा कि कमीशन निजी संस्थानों और स्कूल के स्थानांतरित शिक्षकों को आश्वासन देती है कि सार्वजनिक स्कूलों में अपनी भविष्य की प्रविष्टि की तैयारी करें तब तक वे अपनी योग्यता के अनुसा कार्य कर वर्क परमिट प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम का उद्देश्य उन व्यवसायों के श्रम बाजार की जांच करना है जो विषयपरक नहीं हैं और इस निर्णय के मार्फत नकली प्रमाणपत्रों के खिलाफ अभियान को संबोधित करते हैं।
सूत्रों कि माने तो वर्तमान में आयोग को कुवैत विश्वविद्यालय के समन्वय में और एप्लाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए लोक प्राधिकरण प्रवासी एवं श्रम बाजार की आवश्यकता है।
