कई संगठनों ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की ओर से 8वें वेतन आयोग को महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, जिनमें वेतन संरचना में बदलाव की मांग की गई है।
ये प्रस्ताव फिटमेंट फैक्टर में संशोधन, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में वृद्धि, परिवहन भत्ते में सुधार और वेतन निर्धारण के लिए परिवार की इकाइयों की गणना के तरीके में बदलाव पर केंद्रित हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा ढांचा बढ़ती महंगाई और आवास तथा दैनिक जीवन की बढ़ती लागत को सही तरीके से नहीं दर्शाता, खासकर महानगरों में। हालांकि, ये सिफारिशें आयोग को प्रस्तुत की गई हैं, लेकिन अब तक सरकार द्वारा इनमें से कोई भी स्वीकृत नहीं किया गया है।
कर्मचारी संघों की मांगें
कर्मचारी संघों की प्रमुख मांगों में से एक परिवार की इकाई से संबंधित है, जिसका उपयोग फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करने में किया जाता है। वर्तमान वेतन संरचना तीन सदस्यों के परिवार के आकार पर आधारित है। हालांकि, ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्रेसिव स्टेट एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने इसे बढ़ाकर 4.4 सदस्यों करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें आश्रित माता-पिता को शामिल किया जाएगा। संघ के अनुसार, इस संशोधन से फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.05 से 2.10 तक बढ़ सकता है। यदि इसे स्वीकार किया जाता है, तो इससे संशोधित मूल वेतन में वृद्धि होगी, विशेष रूप से केंद्रीय सरकार के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 के कर्मचारियों को लाभ होगा।
HRA और परिवहन भत्ते में सुधार
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव हाउस रेंट अलाउंस से संबंधित है। AINPSEF ने X, Y और Z श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए क्रमशः 36 प्रतिशत, 24 प्रतिशत और 12 प्रतिशत HRA दरों की सिफारिश की है। अन्य कर्मचारी संगठनों ने HRA स्लैब को 40 प्रतिशत, 35 प्रतिशत और 30 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है, जिसमें भविष्य में संशोधन महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि से जोड़ा जाएगा।
परिवहन भत्ते के मामले में भी संघ राहत की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यात्रा की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है, खासकर बड़े शहरी केंद्रों में। AINPSEF ने स्तर 1 के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम परिवहन भत्ता (TPTA) 9,000 रुपये का प्रस्ताव दिया है, जबकि कई अन्य संगठनों ने मौजूदा भत्ते को तीन गुना करने और भविष्य में वृद्धि को DA से स्वचालित रूप से जोड़ने की सिफारिश की है।
कर्मचारियों के वेतन में संभावित वृद्धि
AINPSEF द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, एक X श्रेणी के शहर में कार्यरत स्तर 1 के कर्मचारी की कुल मासिक वेतन में काफी वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में, अनुमानित मासिक कुल वेतन लगभग 37,080 रुपये है, जिसमें मूल वेतन, DA, HRA और परिवहन भत्ता शामिल हैं। संघ के प्रस्ताव के अनुसार, कुल वेतन लगभग 61,344 रुपये तक बढ़ सकता है।
यह अनुमान विभिन्न मान्यताओं पर आधारित है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.10, HRA 36 प्रतिशत, परिवहन भत्ता 9,000 रुपये और संशोधित मूल वेतन पर 2 प्रतिशत DA शामिल हैं। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप लगभग 65 प्रतिशत की वेतन वृद्धि का अनुमान है।
ये सिफारिशें AINPSEF, NC-JCM स्टाफ साइड, AIDEF, FNPO और IRTSA जैसे संगठनों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। हालांकि प्रत्येक संगठन ने HRA, परिवहन भत्ता और परिवार की इकाइयों की गणना के लिए विभिन्न संशोधनों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन सभी का मानना है कि मौजूदा वेतन संरचना को वर्तमान जीवन लागत को दर्शाने के लिए अपडेट करने की आवश्यकता है।
